'वैयक्तिक स्वातंत्र्यापेक्षा समाजहित महत्त्वाचे’ : उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

Bail denied खटल्याला होणाऱ्या विलंबाचा आधार घेत जामीन मागणाऱ्या एका कुख्यात गुन्हेगाराला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिला आहे. जवळपास अडीच वर्षांपासून जेलमध्ये बंदिस्त असलेल्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला. ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्यापेक्षा समाजहित महत्वाचे आहे’ असे निरीक्षण नोंदवत कुख्यात गुन्हेगार असलेल्या आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला.

 

 

आरोपी स्वप्निल काशीकरविरुद्ध चंद्रपूर जिल्ह्यातील रामनगर पोलिस ठाण्यात २४ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या शिवा नामक कंत्राटदाराच्या हत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. एका दुचाकीच्या कर्जाच्या हप्त्यांवरून झालेल्या वादातून आरोपी स्वप्निल आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी शिवा याच्यावर चाकूने वार करून त्याची हत्या केली होती. या प्रकरणी आरोपी २६ जानेवारी २०२४ पासून कारागृहात आहे.

 

 

आरोपीच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, आरोपी मागील २ वर्षे आणि ४ महिन्यांपासून जेलमध्ये आहे. अद्याप त्याच्यावर दोषारोप निश्चित करण्यात आले नाहीत. खटल्याला होणारा हा विलंब संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या ‘जलद न्यायाच्या’ हक्काचे उल्लंघन आहे, त्यामुळे त्याला जामीन मिळावा. याला विरोध करताना सरकारी वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष आरोपीच्या गुन्हेगारी पृष्ठभूमीकडे वेधले. आरोपी स्वप्निलवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, दरोडा आणि गंभीर दुखापत करणे यासारखे तब्बल १० गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तो एक सराईत गुन्हेगार असून न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या स्वातंत्र्याचा त्याने वारंवार गैरवापर केला आहे.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांनी निरीक्षण नोंदविले की, केवळ खटल्याला विलंब होतोय म्हणून गंभीर पृष्ठभूमी असलेल्या आरोपीला सोडता येणार नाही. जेव्हा एखाद्या आरोपीवर खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारखे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असतात. तेव्हा त्याची गुन्हेगारी पृष्ठभूमी जामीन नाकारण्यासाठी भक्कम कारण ठरते. अशा सराईत गुन्हेगाराला संविधानाचे कलम २१ बचाव म्हणून वापरता येणार नाही. कारण तो समाजासाठी एक धोका आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या विविध निकालांचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने आरोपी स्वप्निल काशीकरचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. सरकारतर्फे ॲड. आशिष कडूकर यांनी बाजू मांडली.