दहशतवाद्यांवर मोदी सरकारचा सर्जिकल स्ट्राईक; 23 जणांना दहशतवादी घोषित

India designates 23 individuals as terrorist केंद्र सरकारने दहशतवादाविरोधात मोठे पाऊल उचलत बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा अर्थात UAPA अंतर्गत २३ व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून घोषित केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ४ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना जारी केली. या कारवाईत जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आणि लष्कर-ए-तैबा (LeT) या संघटनांशी संबंधित पाकिस्तानस्थित अनेक व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, घोषित करण्यात आलेल्या व्यक्तींवर दहशतवादी भरती, प्रशिक्षण, निधीपुरवठा, शस्त्रांची उपलब्धता, घुसखोरी आणि भारताविरोधातील हल्ल्यांचे नियोजन अशा गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कारवायांमध्ये या सर्वांचा सक्रिय सहभाग असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

 

 

 

 

या यादीत मसूद इलियास काश्मिरी याचे नाव विशेष चर्चेत आहे. २०२२ मधील सुंजवान लष्करी छावणीवरील हल्ल्याच्या कटाशी त्याचा संबंध जोडला गेला आहे. तसेच मोहम्मद मुसद्दीक याच्यावर सुंजवान हल्ल्यासाठी घुसखोरी आणि समन्वय साधल्याचा आरोप आहे. २०१६ मधील नगरोटा लष्करी छावणीवरील हल्ल्याशी संबंधित कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असलेला मुफ्ती मोहम्मद असगर खान याचाही यादीत समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय हाफिज अब्दुल शकूर याच्यावर स्थानिक नेटवर्कच्या माध्यमातून घुसखोरीसाठी मदत केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, जिहादी कमांडर अब्दुल्लावर नगरोटा हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना मदत केल्यासह जैशच्या अनेक प्रशिक्षण छावण्या चालवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच फिरदौस अहमद भटयाची ओळख लष्कर-ए-तैबाचा लाँचिंग कमांडर म्हणून झाली असून घुसखोरी आणि रसद पुरवठ्यात त्याची भूमिका असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

 

 

याशिवाय, सीमापार दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग आणि लष्कर तसेच टीआरएफला शस्त्रपुरवठा केल्याचा आरोप असलेल्या बिलाल अहमद मीर याचाही या यादीत समावेश आहे. राजपत्र अधिसूचनेनुसार, एकूण २३ व्यक्तींना विविध दहशतवादी कारवायांशी संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यूएपीए हा भारतातील कठोर दहशतवादविरोधी कायदा मानला जातो. देशाच्या सार्वभौमत्व, अखंडता आणि सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या बेकायदेशीर आणि दहशतवादी कारवायांना रोखणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकारची ही कारवाई दहशतवादाविरोधातील लढ्यात महत्त्वाची मानली जात आहे.