वसाहतवादी वर्तनाचे ओझे...

law system पोलिसांचे काम समाजात शांतता-सुव्यवस्था राखण्यासाठी गुन्हेगारी रोखणे आणि गुन्हेगारांना दंडित करण्यासाठी व्यवस्थेला मदत करणे हे आहे. हे काम करण्यासाठी त्यांना कायद्याने काही विशेष अधिकार दिले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था हा तसा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे पोलिस खाते संबंधित राज्य सरकारच्या अधिकारात काम करते. पोलिस महासंचालक, आयुक्त, अधीक्षक किंवा अन्य पदावरील आयपीएस अधिकारी पोलिस खात्यातले ‘साहेब’ असले, तरी हे खाते गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या थेट नियंत्रणात असते. त्यामुळे पोलिसांच्या हातून घडलेल्या कोणत्याही त्रुटीसाठी, चुकीसाठी गृहमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरले जाते. त्यांची जबाबदारी थेट नसते आणि तरीही ते जबाबदार असतात. कारण अंतिम अधिकार त्यांचा असतो. प्रत्यक्ष काम करणारी यंत्रणा खाकी वर्दीवाल्यांची. त्यांची जबाबदारी कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याची. कायदा हातात घेण्याचा अधिकार त्यांना नाही. मात्र, बऱ्याच घटनांत पोलिस कायदा हातात घेतात. एखाद्या गुन्ह्याच्या घटनेचा रीतसर तपास करून न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. त्यापूर्वी कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा (एफआयआर) पोलिसांना दाखल करता येतो.

 

 

 

आरोपीला अटक करता येते. आणखीही काही अधिकार पोलिसांना आहेत, पण कायदा हातात घेण्याचा किंवा कायद्याच्या बाहेर वागण्याचा अजीबात नाही. अटक केल्यानंतर आरोपीला न्यायालयात उभे केले पाहिजे, हा नियम. न्यायालय अधिक तपास करण्यासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी सुनावते आणि तपास पूर्ण झाला असेल तर न्यायालयीन कोठडीत म्हणजे तुरुंगात पाठवते. पोलिस कोठडीत अनेकदा कबुलीजबाब घेण्यासाठी आरोपींचा अमानुष छळ केला जातो, हे उघड गुपित आहे. पोलिस वारंवार थर्ड डिग्रीचा वापर करतात आणि त्यात आरोपीचा मृत्यू होतो, अशाही घटना घडल्या आहेत. वाशीम जिल्ह्यातील रिसोड येथे अशाच एका प्रकरणात आरोपीकडून गुन्ह्याची कबुली मिळविण्यासाठी पोलिसांनी त्याला बेदम मारहाण केली आणि त्यात आरोपीचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात न्यायालयाने रिसोडच्या तत्कालीन ठाणेदारांसह ९ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. मूळ घटना १५ वर्षांपूर्वीची आहे. एका चोरी प्रकरणात पोलिसांनी पारधी वस्तीवर धाड टाकली आणि एका आरोपीला उचलून कोठडीत डांबले. तेथे त्याला अमानुष मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीत आरोपीचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपविण्यात आला आणि त्या यंत्रणेने या प्रकरणाचा तपास अतिशय प्रामाणिकपणे केला, हे न्यायालयाने दोषींना सुनावलेल्या शिक्षेवरून दिसून येते. खरे तर सीआयडीचा असा लौकिक नाही. मात्र, या प्रकरणात तसे घडले. पुढचा प्रश्न उरतोच आणि तो असा की, सीआयडीने अल्प काळात तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल केले असताना आरोपींना शिक्षा होण्यास दीड दशक कां जावे लागले?

 

 

 

law system  कोठडीतील आरोपीच्या मृत्यूची ही महाराष्ट्रातील आणि देशातीलही पहिली घटना नाही. अशा अनेक प्रकरणांत पोलिसांना शिक्षा झाल्या असल्या, तरी ते सुधारत नाहीत. मानवाधिकार आयोग तसेच न्यायालयांनीही अशा घटनांची दखल घेत पोलिसांसाठी अनेकदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. तरीही असे घडत असते. पोलिसांनी पारधी व्यक्तीला अटक केली होती. पारधी समाजावर ब्रिटिशांच्या काळापासून गुन्हेगार समाज म्हणून शिक्का लागला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आठ दशके व्हायला आलीत. पारधी समाजावरचा हा कलंक अजूनही मिटलेला नाही. ते व्हावे यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. अजूनही एखादा गुन्हा घडला की, अनेक ठिकाणचे पोलिस सर्वांत आधी पारधी समाजाच्या वस्तीवर धाड घालतात आणि काही पुरुषांना उचलून आणतात. गुन्हा कबूल करवून घेण्यासाठी त्यांना अमानुष मारहाण करतात. अनेक वेळा जीव वाचवण्यासाठी खोटी कबुली दिली जाते. आपल्या देशातील पोलिस खाते अजूनही इंग्रजी सत्तेच्या मानसिकतेतून बाहेर आलेले नाही. ब्रिटिशांच्या काळात पोलिस खाते भारतीय जनतेला गुलाम आणि गुन्हेगार समजत होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पोलिसांचे मालक बदलले. भारतीय लोक सत्तेत आले. पण पोलिसांची एकाधिकारशाही, हुकूमशाही बऱ्यापैकी अजूनही इंग्रजकालीन पद्धतीची आहे. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे पोलिसांचे ब्रीदवाक्य. पण, आपल्या ब्रीदाला जागले पाहिजे, असे त्यांना नेहमी वाटत नाही, ही खरी समस्या. क्वचित ते वागतातही. पण, बहुतेकदा इंग्रजांच्या अधिकाऱ्यांसारखी त्यांची वर्तणूक असते. या खात्यात काही चांगले अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. त्यांची संख्या वाढण्याची आवश्यकता आहे. अनेक ठिकाणी पोलिसांवर खोट्या एन्काऊंटरचे आरोप होतात. नुकतीच बिहारमध्ये एन्काऊंटरची घटना घडली. या घटनेनंतर मोठा जनक्षोभ उसळल्यामुळे बिहार सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली. दोषी पोलिसावर आपण कारवाई केली, असे दाखवावे लागले. मात्र, सरकार कुणाचेही असले तरी ते पोलिसांच्या हातून घडलेल्या गुन्ह्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही, हे सर्वत्र दिसते. सरकार सहसा पोलिसांच्या बाजूने असते. आता रिसोडचे प्रकरण बघा ना. खुनाचा आरोप लागलेल्या पोलिसांना निलंबित करण्यात आले होते. नंतर निलंबनाचा कालावधी संपल्यावर या सर्वांना कामावर रुजू करून घेण्यात आले. यातील चार आरोपी अजूनही पोलिस खात्याच्या सेवेत आहेत. कोणत्याही सरकारी वा निमसरकारी खात्यात नोकरी देण्यापूर्वी पोलिस पडताळणी केली जाते. एखाद्यावर पोलिसात गुन्हा दाखल असेल तर त्याला नोकरीसाठी अपात्र ठरवले जाते. मग खुनाचा आरोप असलेल्या पोलिसांना निलंबन कालावधी संपल्यावर पुन्हा सरकारी सेवेत रुजू कसे करून घेतले, असा प्रश्न येथे विचारला पाहिजे. त्यासोबतच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही ठरवली पाहिजे. एखाद्या गंभीर प्रकरणाच्या तपासात वरिष्ठ पोलिस अधिकारी पत्रपरिषद घेऊन माहिती देतात आणि त्याचे श्रेय घेत असतात. मग अशा घटनांतही त्यांना अपश्रेय दिले गेले पाहिजे. आपल्या कनिष्ठांवर नियंत्रण ठेवले नाही, कायद्यानुसार तपास करण्यास त्यांना बाध्य केले नाही, असा ठपका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर नक्कीच ठेवता येतो.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानी दिल्लीतील तसेच इतरत्र वसाहतवादी मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. अनेक रस्त्यांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलली, राजपथचे कर्तव्यपथ केले, पंतप्रधान निवासस्थान असलेल्या ७-रेसकोर्सचे ७-लोककल्याण मार्ग केले. केंद्र सरकारने आता पोलिस दलाची वसाहतवादी मानसिकता बदलण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. पोलिसांना मित्र माना वगैरे, सांगण्यासाठी ठिकाय. पण, वास्तवात त्यांच्या वाट्याला सज्जन माणूस जात नाही. पोलिस खात्याबद्दल भीतीची, दहशतीची आणि अविश्वासाची भावना जनमानसात आहे. आजही पोलिस ठाण्याची पायरी चढताना सर्वसामान्यांना, निरपराधांना भीती वाटते. ही भीती दूर करण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्य फक्त राजकीय नसते. ते मानसिक देखील असते. आपल्या व्यवस्थेत आपले ऐकले जाईल, आपल्यावर कुणीही अन्याय-अत्याचार करू शकणार नाही आणि केलाच तर त्याला पोलिस पाहून घेतील, असा विश्वास सामान्यातल्या सामान्य माणसाला वाटला पाहिजे. सध्या होते असे की, आपल्याला कितीही त्रास होत असेल तरी लोक सहसा पोलिसांकडे जात नाहीत. अनेकदा तर अशीही भीती वाटत असते की, आपण ज्याच्याविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी जात आहोत, त्यालाच पोलिस साथ देतील तर आपले काय होईल? कारण तसे घडले आणि घडते आहे. पारधी समाजासारख्या उपेक्षित समुदायातील व्यक्तींचे या व्यवस्थेत काय होत असेल, याची कल्पनाही करवीत नाही. खाकी वर्दीतला माणूस मित्र वाटावा, हा आदर्शवाद झाला. तो तसा वाटत नाही, हे वास्तव आहे. ते बदलण्यासाठी नुसते प्रयत्न आता पुरेसे नाहीत. विकसित राष्ट्राचे स्वप्न दोन दशकांवर येऊन ठेपलेले असताना पोलिसांच्या वसाहतवादी वर्तनाचे ओझे भारतीय लोकशाहीला परवडणारे नाही.