पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये संतापाचा स्फोट

pakistan occupied kashmir पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) सुरू असलेल्या सरकारविरोधी आंदोलनाने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त आवामी कृती समिती (JAAC) ने पाकिस्तान सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांवर नागरिकांचे मूलभूत हक्क दडपल्याचा आरोप करत ५ जुलै रोजी मोठ्या आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनाला भारतातील, विशेषतः श्रीनगर आणि जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांनी नैतिक पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन JAAC चे प्रमुख सदस्य सरदार अमन खान यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे केले आहे.

 

 

सरदार अमन खान यांनी आपल्या संदेशात सांगितले की, गेल्या जवळपास एका महिन्यापासून पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात दडपशाही सुरू आहे. आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या लोकांवर अन्याय, छळ आणि लष्करी दबाव वाढविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी श्रीनगर, पूंछ, राजौरी, जम्मू, लडाख, कारगिल, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि इतर भागातील नागरिकांनी या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले. अमन खान यांनी असा आरोपही केला की, आंदोलनामुळे परिसरातील अन्नधान्य आणि औषधांचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाला आहे. नागरिकांवर सातत्याने नजर ठेवली जात असून प्रशासन प्रत्येक हालचालीवर नियंत्रण ठेवत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

 

यापूर्वी ३० जून रोजी JAAC ने पाकिस्तान प्रशासनाने विरोधी पक्षांच्या राजकीय शिष्टमंडळाला पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखल्याचा निषेध केला होता. समितीच्या मते, प्रशासनाने राजकीय हालचालींवर निर्बंध घालण्याबरोबरच अन्नपुरवठा आणि नागरिकांच्या मुक्त हालचालींवरही मर्यादा आणल्या आहेत. दरम्यान, २ जुलै रोजी नॅशनल अँटी-टेररिझम फ्रंट ऑफ इंडिया (NATFI) या संघटनेने संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करून पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील कथित मानवाधिकार उल्लंघनाचा निषेध केला. या आंदोलनात आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तातडीने हस्तक्षेप करून परिस्थितीकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

 

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलनेही आगामी प्रादेशिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शांततापूर्ण आंदोलन दडपण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्याचा आणि JAAC ला बंदी घातलेली संघटना घोषित करून मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. दरम्यान, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील कार्यकर्ते अमजद अयुब मिर्झा यांनीही परिस्थिती गंभीर असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, JAAC चे प्रमुख नेते शौकत नवाज मीर यांच्या अटकेनंतर तणाव अधिक वाढला असून आतापर्यंत ६०० हून अधिक कार्यकर्ते आणि समितीशी संबंधित सदस्यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच या भागात आर्थिक नाकेबंदी करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

 

मिर्झा यांनी सांगितले की, ५ जुलै हा दिवस पाकिस्तानमध्ये 'काश्मीर एकता दिन' म्हणून साजरा केला जात असला, तरी यंदा तो पाकिस्तान सरकारच्या धोरणांविरोधातील निषेध दिवस म्हणून पाळला जात आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरसह लंडनमध्येही या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक सहभागी होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्य ड्रोनद्वारे देखरेख करत असल्याचा आरोपही कार्यकर्त्यांनी केला आहे. याच्या निषेधार्थ २७ जुलै रोजी होणाऱ्या स्थानिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर विधानसभेतील जम्मू-काश्मीर निर्वासितांसाठी राखीव १२ जागांचा मुद्दा असल्याचे सांगितले जात आहे. स्थानिक नागरी संघटनांचा आरोप आहे की, या जागांचा वापर इस्लामाबादकडून निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केला जात असून, त्याविरोधात JAAC च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आंदोलन दडपण्यासाठी प्रशासन कठोर पावले उचलत आहे.