‘लालपरी’च्या पंखांवर लाखो विद्यार्थ्यांची ज्ञानयात्रा

lalpari महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) ओळख असलेली 'लालपरी' आता केवळ प्रवाशांची ने-आण करणारे वाहन राहिले नसून, ती राज्यातील लाखो शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची, सुरक्षिततेची आणि उज्ज्वल भविष्याची विश्वासू जीवनवाहिनी बनली आहे. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवण्याचे मोठे सामाजिक दायित्व एसटी महामंडळ अनेक दशकांपासून समर्थपणे पेलत असल्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे.

 

 

 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाला एसटी महामंडळाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. शालेय वेळेत विद्यार्थ्यांची गर्दी लक्षात घेता, बसस्थानकांवर विशेष पर्यवेक्षकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे कर्मचारी विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बसमध्ये चढण्यास व उतरण्यास मदत करतात. याशिवाय, प्रवासात कोणतीही अडचण आल्यास तातडीने मदत मिळावी म्हणून एसटीने स्वतंत्र ‘टोल-फ्री’ मदत केंद्रही सुरू केले आहे. राज्यात दररोज सुमारे ३० हजार १७७ शालेय फेऱ्यांच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि नियमित प्रवासाची सुविधा दिली जात असून, यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांचा एसटीवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.

 

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आर्थिक अडथळा येऊ नये, यासाठी एसटी महामंडळाकडून विविध प्रवासी सवलतींच्या योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत. 'अहिल्याबाई होळकर योजने'अंतर्गत ग्रामीण भागातील इयत्ता पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना १०० टक्के मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय, मासिक विद्यार्थी पासवर प्रवासभाड्यात ६६.६७ टक्के सवलत दिली जाते. तसेच शैक्षणिक सहली, उन्हाळी सुट्टी, परीक्षा, शैक्षणिक शिबिरे किंवा आजारी पालकांना भेटण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रवासासाठी ५० टक्के सवलत दिली जाते. कौशल्य सेतू अभियानांतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवासभाड्यात ६६.६७ टक्के सवलत महामंडळाकडून देण्यात येत आहे.

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातच एसटीने २५.१३ लाख ‘अहिल्याबाई होळकर पास’ आणि २७.९८ लाख ‘विद्यार्थी मासिक पास’ वितरित केले आहेत. यासोबतच, विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुलभ, आधुनिक आणि पारदर्शक व्हावा यासाठी ‘एनसीएमसी’ स्मार्ट कार्ड देण्याची प्रक्रियाही वेगाने सुरू आहे. शिक्षणातील समान संधीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी 'मानव विकास योजने'अंतर्गत राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, याअंतर्गत ९६६ बसेसद्वारे ७३ हजार ६२१ मुलींना मोफत वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.