चहानंतर भारताचा नेपाळला ‘पोलादी धक्का’

steely blow to nepal चहाच्या प्रकरणानंतर आता नेपाळ आणि भारत यांच्यात लोखंड आणि पोलाद निर्यातीवरून तणाव वाढला आहे. भारताने या वस्तूंवर सेफगार्ड ड्युटी (संरक्षण शुल्क) लादल्यापासून आणि बीआयएस प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्याने नेपाळच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. नेपाळची लोखंड आणि पोलाद निर्यात दोन-तृतीयांशने घटली असून केवळ ११ महिन्यांत त्यांचे १०.६ अब्ज नेपाळी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे. या कंपन्यांनी आता नेपाळच्या बालेन सरकारला भारतीय सरकारशी यावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे.

 

 

 

नेपाळी निर्यातदारांच्या मते, या निर्णयामुळे त्यांच्या कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. भारत आणखी आयात निर्बंध लादू शकतो, अशी भीतीही त्यांना वाटत आहे. गत आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ११ महिन्यांत नेपाळने भारताला केलेल्या लोखंड आणि पोलाद निर्यातीतून १५.४२ अब्ज रुपये कमावले होते. या आर्थिक वर्षात हा महसूल ६८.६७ टक्क्यांनी घटून केवळ ४.८३ अब्ज नेपाळी रुपयांवर पोहोचला आहे. चीन नेपाळ आणि व्हिएतनाममार्फत भारतात पोलादाची डंपिंग करत असल्याचा आरोप आहे.

 

नेपाळी वृत्तपत्तानुसार, भारताच्या नवीन व्यापार धोरणामुळे नेपाळला १०.५९ अब्ज नेपाळी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे नेपाळी सरकारचा महसूल आणि रोजगार धोक्यात आला आहे. नेपाळी उद्योगाचे म्हणणे आहे की, धोका अजून टळलेला नाही. भारत पोलाद आयातीवर, विशेषतः चिनी कच्च्या मालापासून बनवलेल्या उत्पादनांवर आणखी निर्बंध लादणार आहे. त्यामुळे नेपाळी पोलाद उद्योगाचा तणाव आणखी वाढणार आहे.

 

 

नेपाळी कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, भारताने लावलेली सेफगार्ड ड्युटी अनैतिक आहे, कारण त्यांचा देश अजूनही अल्पविकसित देश आहे. या शुल्कामुळे उत्पादन आणि निर्यात या दोन्हींवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. नेपाळ दरवर्षी भारताला १,४५,९३२ टन लोखंड आणि पोलाद उत्पादने निर्यात करतो, ज्याचे मूल्य १६.३५ अब्ज नेपाळी रुपये आहे. नेपाळी कंपन्यांनी आता नेपाळच्या बालेन सरकारकडे भारतातून येणाऱ्या नेपाळी लोखंड आणि पोलाद उत्पादनांवरील शुल्क हटवण्याची मागणी केली आहे.