जनगणनेतून ओबीसी प्रवर्गाला वगळले

 

congress president prafulla gudadhe देशभरात सुरू असलेल्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील अर्जातून इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गास वगळण्यात आले आहे. यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाला धक्का बसणार असल्याचा आरोप नागपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे यांनी केला आहे. त्यांनी भाजपातील ओबीसी नेत्यांनी या मुद्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे.

 

 

प्रेस क्लबमध्ये पत्रकारांशी बोलताना गुडधे म्हणाले, भारतीय संविधानुसार देशात एससी, एसटी, ओबीसी आणि ओपन असे चार प्रवर्ग आहेत. परंतु, सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या भरती अर्जातून ओबीसी हा प्रवर्ग वगळण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, शास्त्रशुद्ध, व्यापक आणि सर्वसमावेशक जनगणना हीच भारतासारख्या मोठ्या राष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेचा पायाभूत आधार आहे. जगभरात या सिद्धांताला मान्यता आहे. घटनाकारांनी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय या क्रमाने मांडला आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळाल्याशिवाय राजकीय न्यायाला अर्थ नाही.

 

भारत हा विविध जाती आणि जमातींचा देश आहे. त्यामुळे आर्थिक न्याय निश्चित करण्यासाठी जातीनिहाय सामाजिक गणना होणे आवश्यक आहे. अन्यथा केवळ वरवरची सांख्यिकीय माहिती समाजातील वंचित ओबीसी घटकांना राष्ट्रीय विकासाच्या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवेल, असे गुडधे यांनी सांगितले. जनगणनेमधून ओबीसी श्रेणी वगळणे ही गंभीर बाब आहे. यामुळे सामाजिक व आर्थिक न्याय, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि संधीची समानता या घटनात्मक मूल्यांना बाधा पोहोचते, याकडे गुडधे यांनी लक्ष वेधले.

 

ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्ग वगळल्याबद्दल सार्वजनिक आक्षेप नोंदवावा, अशी मागणी गुडधे यांनी केली. ओबीसी समाजाला बळ देणारे राजकीय प्रतिनिधी म्हणून भाजपातील नेत्यांनी यावर जाहीर भूमिका घ्यावी आणि या लढ्यात सामील व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. हा मुद्दा केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नये. हा आजच्या तरुण आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, असे ते म्हणाले.

ओबीसींचा समावेश जनगणनेत व्हावा यासाठी काँग्रेस पक्ष जनआंदोलन, प्रतिनिधित्व, निवेदन आणि सनदशीर मार्गाने लढा देईल, असेही गुडधे यांनी स्पष्ट केले.भाजपातील ओबीसी नेत्यांनी विशेषत: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी जनगणनेबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी. यासंदर्भात भाजपासह इतर राजकीय पक्षांच्या ८२ नेत्यांना पत्र पाठविले आहे. येत्या १५ दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास त्यांना स्मरण पत्र पाठविले जाईल, असेही गुडधे यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रदेश सरचिटणीस संदेश सिंगलकर, बंडोपंत टेेंभुर्णे, अशोक यावले, अभिजित शंभरकर आदी उपस्थित होते.