फायद्याचा कायदा

 

 

उत्तर : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ हा भारतातील न्यायालयांमध्ये सादर करण्यात येणाऱ्या पुराव्यांबाबत नियम निश्चित करणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. या अधिनियमाद्वारे कोणते पुरावे ग्राह्य धरले जातील, कोणते पुरावे ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, साक्षीदारांची पात्रता, दस्तऐवजांचे महत्त्व, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याची ग्राह्यता आणि पुराव्याचे मूल्यमापन याबाबत सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा कायदा १ जुलै २०२४ पासून लागू झाला असून त्याने भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२ ची जागा घेतली आहे.

 

 

 

                                       

 

 

उत्तर : १८७२ चा पुरावा अधिनियम ब्रिटिश काळात तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी इंटरनेट, संगणक, मोबाईल फोन, ई-मेल, सोशल मीडिया किंवा डिजिटल व्यवहार अस्तित्वात नव्हते. आजच्या डिजिटल युगात बहुतेक व्यवहार ऑनलाइन होतात. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना स्पष्ट कायदेशीर मान्यता देणे, न्यायप्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि प्रभावी करणे आवश्यक होते. या उद्देशाने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ लागू करण्यात आला.

 

 

उत्तर : न्यायालयात केवळ संबंधित आणि विश्वासार्ह पुरावे ग्राह्य धरणे. डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना स्पष्ट कायदेशीर मान्यता देणे. न्यायप्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि आधुनिक बनविणे. पुरावे सादर करण्यासाठी एकसमान नियम लागू करणे. साक्षीदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून गुन्हे सिद्ध करण्यास मदत करणे.

 

 

 

 

उत्तर : एखादा गुन्हा किंवा दिवाणी वाद सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयासमोर सादर करण्यात येणारी माहिती, साक्ष, कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक नोंदी, वस्तू किंवा इतर पुरावे यांना साक्ष्य म्हणतात. साक्ष्याच्या आधारे न्यायालय वस्तुस्थिती निश्चित करते आणि निर्णय देते.

 

 

 

 

उत्तर : (१) मौखिक साक्ष्य - साक्षीदाराने न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून दिलेली तोंडी साक्ष.

(२) दस्तऐवजी साक्ष्य - लिखित कागदपत्रे, करारपत्रे, प्रमाणपत्रे, नकाशे, नोंदवही तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील दस्तऐवज.

 

 

 

उत्तर : संगणक, मोबाईल, इंटरनेट किंवा डिजिटल माध्यमातून तयार झालेली माहिती म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पुरावा होय. यामध्ये ई-मेल, व्हॉट्सअॅप संदेश, एसएमएस, सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओ, ऑडिओ, जीपीएस डेटा, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल व्यवहारांची माहिती इत्यादींचा समावेश होतो.

 

 

 

 

उत्तर : ज्या व्यक्तीने एखादी घटना प्रत्यक्ष पाहिली, ऐकली किंवा अनुभवली आहे आणि न्यायालयात त्याबाबत सत्य माहिती देते, त्या व्यक्तीला साक्षीदार म्हणतात. साक्षीदाराची साक्ष न्यायनिर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

 

 

 

 

उत्तर : आरोपीने स्वतःविरुद्ध गुन्हा केल्याची कबुली देणे म्हणजे कबुलीजबाब. मात्र तो कायदेशीर पद्धतीने आणि कोणत्याही दबाव, धमकी किंवा प्रलोभनाशिवाय दिलेला असणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

उत्तर : दस्तऐवजी पुरावा हा अनेक वेळा मौखिक साक्षेपेक्षा अधिक विश्वासार्ह मानला जातो. करारपत्रे, सरकारी नोंदी, बँक व्यवहार, मालमत्तेची कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि डिजिटल नोंदी यामुळे वस्तुस्थिती स्पष्ट होते.

 

 

 

 

उत्तर : या अधिनियमाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल पुराव्यांना स्पष्ट आणि प्रभावी कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत न्यायप्रक्रिया शक्य झाली आहे.

 

 

 

 

उत्तर : जे पुरावे संबंधित, कायदेशीररीत्या प्राप्त केलेले, विश्वासार्ह आणि प्रकरणाशी थेट संबंध असलेले असतात तेच पुरावे न्यायालय ग्राह्य धरते. बेकायदेशीर, असंबंधित किंवा अविश्वसनीय पुरावे सामान्यतः ग्राह्य धरले जात नाहीत.

 

 

उत्तर : हा अधिनियम भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) यांच्याशी संबंधित असून हे तिन्ही कायदे १ जुलै २०२४ पासून देशभर लागू झाले आहेत.

 

उत्तर : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ हा आधुनिक भारतीय न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आहे. डिजिटल युगातील बदल लक्षात घेऊन या कायद्यात इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे, ऑनलाइन व्यवहार, सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल डेटा यांसारख्या आधुनिक पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयीन निर्णय अधिक अचूक आणि परिणामकारक होण्यास मदत होते.