इंधन बचत ८० कोटी लिटर
ग्रामीण भागात चार्जिंगची अडचण
नागपूर,
electric vehicles are all the rage वाढती इंधन दरवाढ, शासकीय अनुदान आणि सौर ऊर्जेमुळे मिळणारे शून्य वीज बिल यामुळे राज्यातील नागरिक आता वेगाने इले्क्टिक वाहनांकडे वळत आहेत. राज्यात ईव्हींची संख्या ९ लाखांच्या पार गेली असून, नागपूर जिल्हाही यात आघाडीवर आहे. शहरातील शोरूम्समध्ये ई-दुचाकी, ई-रिक्षा आणि ई-चारचाकी वाहनांसाठी बुकिंगची वेटिंग लिस्ट लागली आहे. काही वर्षांपूर्वी रस्त्यावर दिसणे दुर्मिळ असलेली इलेक्ट्रिक वाहने आज सिटी बस डेपो, मेट्रो स्टेशन ते ग्रामीण भागापर्यंत दिसू लागली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र ई-वाहने स्वीकारणाऱ्या अग्रगण्य राज्यांपैकी एक बनला आहे.
दरवर्षी कोट्यवधींची इंधन बचत
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यातील सध्याच्या ई-वाहनांमुळे दरवर्षी अंदाजे ८० कोटी लिटर पेट्रोल-डिझेलची बचत होत आहे. याचा थेट परिणाम हजारो कोटी रुपयांच्या इंधन आयातीवर होत आहे. नागपुरातही ही बचत मोठी आहे. मेट्रो, सिटी बस आणि खाजगी ई-वाहनांमुळे शहरातील प्रदूषण कमी होण्यास मदत झाली आहे. महापालिका आणि एनएमसीएलच्या सहकार्याने शहरात पेट्रोल पंपांवर चार्जिंग स्टेशन, बॅटरी स्वॅपिंग आणि कॅफे सारख्या सुविधा वाढण्याची शक्यता आहे.
शोरूममध्ये गर्दी, चार्जिंग स्टेशन वाढताहेत
स्थानिक ऑटोमोबाईल बाजारात सध्या ई-वाहनांचाच बोलबाला आहे. सीताबर्डी, प्रतापनगर, मानेवाडा आणि वर्धा रोड वरील शोरूम्समध्ये ग्राहक बुकिंगसाठी रांगा लावत आहेत. ई-रिक्षा आणि ई-कार्गो ऑटोमुळे लहान व्यापारी आणि डिलिव्हरी कंपन्यांनाही मोठा फायदा होत आहे. नागपूर शहरात मनपा आणि खाजगी कंपन्यांमार्फत १०० हून अधिक चार्जिंग स्टेशन उभे राहिले आहेत. मेट्रो स्टेशन, मॉल आणि सरकारी कार्यालयांमध्येही चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध झाले आहेत.
ग्रामीण भागात अजूनही आव्हाने
ई वाहनांमुळे पेट्रोलपंपांवर गर्दी कमी झालेली नाही. कारण दरवर्षी लाखो पारंपरिक वाहने वाढत आहेत. ट्रक, बस, शेतीची वाहने आणि मालवाहतूक अजूनही डिझेलवरच अवलंबून आहेत. कामठी, हिंगणा, सावनेर, काटोल आणि भिवापूर सारख्या ग्रामीण भागात चार्जिंग सुविधांच्या कमतरतेमुळे ई-वाहनांचा प्रसार मर्यादित आहे. शेती आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी अजूनही नागरिकांना पेट्रोल-डिझेल वाहनांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे
‘नागपूर हे देशाचे लॉजिस्टिक हब आहे. जर ग्रामीण भागात आणि हायवेवर जलद चार्जिंग आणि बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन वाढली, तर ई-वाहनांची संख्या दुप्पट होऊ शकते. सरकारने ग्रामीण चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर देणे गरजेचे आहे‘ असे स्थानिक ऑटो क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणाले.