‘युजरनेम’ समस्येवर उत्तर देण्यासाठी केंद्राकडून मुदतवाढ

notice served to meta व्हॉट्सॲपच्या ‘युजरनेम’ समस्येवर उत्तर देण्यासाठी मेटा कंपनीला दिलेली मुदत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आणखी वाढवली आहे. आता नवीन मुदत ९ जुलै असेल. या आठवड्याच्या सुरुवातीला मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवरील युजरनेम फिचरबाबत उत्तर देण्यासाठी व्हॉट्सॲपला ६ जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. केंद्र सरकारने व्हॉट्सॲपच्या युजरनेम' या ‘फिचर’बाबत सविस्तर स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर मेटा कंपनीला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

व्हॉट्सॲपने एक युजरनेम फिचर आणले आहे, ज्याद्वारे वापरकर्त्यांना त्यांचा फोन नंबर शेअर न करताही प्लॅटफॉर्मवर मेसेज करता येऊ शकेल. मेटाने पुढे स्पष्ट केले आहे की, हे युजरनेम वापरकर्त्याच्या प्रोफाईलवर दिसणाऱ्या डिस्प्ले नेमपेक्षा वेगळे आहे. ‘डिस्प्ले नेम’ हे युनिक असणे बंधनकारक नाही, परंतु ‘युजरनेम‘ मात्र प्रत्येक अकाऊंटसाठी युनिक म्हणजेच एकमेव असेल. दरम्यान, या प्रकरणावरील चर्चा पूर्ण होईपर्यंत हे फिचर भारतात लागू करू नये, असा निर्देश सरकारने मेटा कंपनीला दिला आहे. नवीन 'फिचर' आणण्यामागे प्रायव्हसी (गोपनीयता) आणि सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः, दुसऱ्याच्या नावाने बनावट अकाउंट तयार करणे आणि त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका वर्तवला जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, व्हॉट्सॲपच्या या नवीन फिचरमुळे गुन्हेगार एखाद्याची फसवणूक करण्यासाठी किंवा स्वतःची खोटी ओळख दाखवून बनावट कॉल्स करण्यासाठी बनावट प्रोफाइल तयार करू शकतात. सर्वांत मोठी समस्या ही आहे की, यामुळे कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना गुन्हेगार भारतात आहे की परदेशात, हे शोधणे कठीण होईल. उद्या कोणीही +१ (अमेरिका) कोड असलेला नंबर वापरून व्हॉट्सॲप अकाऊंट तयार करू शकतो, कोणाचाही फोटो वापरू शकतो, तशाच प्रकारचे युजरनेम ठेवून फसवणुकीचे कॉल्स करू शकतो. पूर्वी जर नंबर +९१ (भारत) ने सुरू होत असेल, तर आम्ही किमान कारवाई सुरू करू शकत होतो. परंतु, जर फोन नंबरच उपलब्ध नसेल, तर अशा प्रकरणांचा तपास करणे जवळजवळ अशक्य असल्याचेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.