'माना' जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवणारे समितीचे आदेश रद्द

nagpur-news : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एकाच कुटुंबातील याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. 'माना' अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवणारे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे आदेश हायकोर्टाने रद्द केले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्ते हे 'माना' अनुसूचित जमातीचेच आहेत आणि त्यांना चार आठवड्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्यात यावे. हा निर्णय न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिला.

 

 

 

 

 

घरत कुटुंबातील विविध सदस्यांनी (मोहिनी घरत, सचिन घरत, रूपराव घरत, हिरामण घरत, मधुकर घरत व इतर) अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर नोकरी व शिक्षणासाठी 'माना' जमातीचे दावे दाखल केले होते. मात्र, नागपूर येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे दावे फेटाळून लावले होते. दक्षता पथकाच्या चौकशीत जुन्या नोंदींमध्ये 'माना कुणबी' किंवा इतर संशयास्पद नोंदी आढळल्याचे कारण देत समितीने हे दावे अवैध ठरवले होते. याविरोधात घरत कुटुंबाने हायकोर्टात वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे , अ‍ॅड. प्रीती राणे यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे अ‍ॅड. एन. आर. पाटील यांनी बाजू मांडली.

 

 

 

 

याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेतला आणि महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. याचिकाकर्त्यांनी १९११-१२ आणि १९१६ मधील महसूल व जन्म-मृत्यूच्या नोंदी सादर केल्या होत्या. त्यात 'माना' असा स्पष्ट उल्लेख होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनुसार, संविधानापूर्वीच्या काळातील पुराव्यांचे मूल्य अधिक असते कारण त्या काळात आरक्षणाची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. 'माना अनुसूचित जमाती' असाच उल्लेख असणे गरजेचे नाही. जुन्या कागदपत्रांमध्ये केवळ 'माना' लिहिले असल्यास, ते 'माना अनुसूचित जमाती' नाही असे म्हणून नाकारणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. दक्षता पथकाला काही ठिकाणी मिळालेल्या 'माना कुणबी' किंवा 'मा. कु.' अशा नोंदींवर न्यायालयाने म्हटले की, 'माना' जमातीच्या अंतर्गत 'कुणबी' अशी कोणतीही उपजात अधिकृत अधिसूचनेत अस्तित्वात नाही. त्यामुळे जुन्या काळात लिहीत असताना ती केवळ एक लिपिकीय चूक असू शकते.