अन्यायकारक पीकविमा योजना शेतकर्यांच्या माथी
कठोर निकषांमुळे शेतकर्यांमध्ये संताप
Total Views |
कारंजा लाड,
crop insurance एकीकडे पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकारने यंदाही गेल्या वर्षीचीच वादग्रस्त पीकविमा योजना कायम ठेवल्याने शेतकर्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.
गेल्या वर्षी अतिवृष्टी, पूर आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे नुकसान होऊनही हजारो शेतकरी पीकविमा भरपाईपासून वंचित राहिले होते. या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर योजनेत बदल करण्याची मागणी सातत्याने होत असतानाही सरकारने कोणतीही सुधारणा न करता तीच योजना पुन्हा लागू केल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहे. सध्या एल निनो च्या प्रभावामुळे बहुतांश भागात पावसाने ओढ दिली आहे. काही भागात गेल्या काही दिवसांत पाऊस झाला असला तरी अनेक भाग अजूनही पेरणीयोग्य पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांची खरीप पेरणी रखडली असून अनेकांनी महागडे बियाणे व खते खरेदी करूनही पाऊस नसल्याने शेतीची कामे थांबवली आहेत. राज्य दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभे असताना सरकारने शेतकर्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्याऐवजी गेल्या वर्षीचीच पीकविमा योजना कायम ठेवल्याने संताप वाढत आहे.
२०२५ च्या खरीप हंगामात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली होती. शेतकर्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, नव्या पीकविमा निकषांमुळे नुकसान झालेल्या अनेक शेतकर्यांना भरपाई मिळाली नाही. अनेक गावांमध्ये प्रत्यक्ष नुकसान असूनही विमा कंपन्यांनी शेतकर्यांचे दावे फेटाळले किंवा अत्यल्प भरपाई दिली. या अन्यायकारक निकषांविरोधात केवळ विरोधी पक्षांनीच नव्हे, तर काही सत्ताधारी आमदारांनीही विधानसभेत आवाज उठवला होता.
निकषांमध्ये बदलाची अपेक्षा फोल
यंदाच्या खरीप हंगामापूर्वी सरकार पीकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करेल, पात्रतेचे निकष शिथिल करेल आणि नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने कोणतेही मोठे बदल न करता मागील वर्षीचीच योजना कायम ठेवली. त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही नुकसान झाल्यास अनेक शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पीकविमा योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तीत शेतकर्यांना आर्थिक आधार देणे हा असला तरी प्रत्यक्षात कठोर निकषांमुळे विमा कंपन्यांनाच जास्त फायदा होत आहे. शेतकरी नियमितपणे विमा भरतात, मात्र नुकसान झाल्यानंतर त्यांनाच विविध अटींच्या जाळ्यात अडकवले जाते. त्यामुळे ही योजना शेतकरीहिताची नसून विमा कंपन्यांच्या हिताची बनल्याचा आरोप केला जात आहे.