अखेर महाराष्ट्राच्या ओंजळीत नर्मदेचे पाणी!

historic agreement on the Narmada project गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नर्मदा प्रकल्पावरील वादावर अखेर तोडगा निघाला असून, केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे. या निर्णयामुळे जवळपास २० वर्षांनंतर महाराष्ट्राला नर्मदा प्रकल्पातील १० टीएमसी पाण्याचा हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (८ जुलै) नवी दिल्ली येथे चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची समन्वय बैठक पार पडली. या बैठकीला राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. बैठकीत सरदार सरोवर प्रकल्पाशी संबंधित प्रलंबित आर्थिक देणी आणि पाणीवाटपाच्या मुद्द्यांवर एकमत झाले.

 

 

 

या निर्णयानंतर महाराष्ट्राला १० हजार दशलक्ष घनफूट (१० टीएमसी) पाण्याच्या वाटपाला मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राला आतापर्यंत केवळ वीजेतील वाटा मिळत होता. मात्र, पाण्याच्या हक्कापासून राज्य वंचित राहिले होते. आता झालेल्या करारामुळे महाराष्ट्राला पाणी मिळण्याचा मार्ग खुला झाला असून, राज्याची पूर्वीची आर्थिक थकबाकीही माफ करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र सरकारने गुजरात सरकारकडे १० टीएमसी पाण्यापैकी ५ टीएमसी पाणी नर्मदा-तापी वळण योजनेद्वारे आणि उर्वरित ५ टीएमसी पाणी उकाई जलविद्युत प्रकल्पातून उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. गुजरात सरकारने या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, करारानुसार पावसाळ्यात उकाई धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर महाराष्ट्राला तेथून ५ टीएमसी पाणी घेण्याची परवानगी मिळणार आहे.

 

या पाण्याचा उपयोग उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा देण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्यात येत असून, शेतकरी आणि नागरिकांना दीर्घकालीन पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दरम्यान, नर्मदा प्रकल्पावरील वाद मिटल्याने महाराष्ट्राला आणखी एक मोठा लाभ मिळाला आहे. केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 'प्रधानमंत्री कुसुम योजना' अंतर्गत देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पातील विक्रमी ५१ टक्के निधी महाराष्ट्रासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील सौर आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.