मुंबई,
inquiry of Christian missionaries' lands राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरींच्या नावावर असलेल्या जमिनींची सखोल तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पुढील तीन महिन्यांत जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून राज्यभरातील संबंधित जमिनींची पडताळणी केली जाणार आहे. या तपासणीद्वारे जमीन व्यवहारांमध्ये कोणताही गैरप्रकार झाला आहे का, याची सखोल छाननी केली जाईल.बावनकुळे यांनी सांगितले की, नाशिकमधील ख्रिश्चन मिशनरींच्या नावावरील जमिनींचे अभिलेखही तपासले जाणार आहेत.या तपासासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असून, त्यामध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी तसेच आयजीआर (नोंदणी व मुद्रांक विभाग) यांचे अधिकारी सहभागी असतील. समिती संबंधित प्रकरणांची तपासणी करून आवश्यक अहवाल सरकारला सादर करेल.

महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, तपासणीदरम्यान जर खाजगी जमिनींबाबत नियमभंग किंवा अन्य अनियमितता आढळली, तर अशा जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा पर्यायही विचारात घेतला जाईल. मात्र, ज्या ठिकाणी निवासी वस्ती किंवा शासकीय इमारती उभारण्यात आल्या आहेत, त्या प्रकरणांमध्ये स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला जाईल. याचबरोबर धुळे जिल्ह्यातील जमीन खरेदी व्यवहारांचीदेखील चौकशी सुरू असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. कुळ कायद्यानुसार राज्यात शेतीची जमीन खरेदी करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक आहे. मात्र, शेतकरी नसतानाही जमीन खरेदी झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या असून, त्याची माहिती सरकार गोळा करत आहे.
त्यांनी सांगितले की, आता राज्यात कोणतीही जमीन नोंदणीसाठी आल्यास संबंधित व्यक्तीच्या नावावर राज्यात इतरत्र शेतीची जमीन आहे का, याची माहिती सातबाऱ्याच्या नोंदीद्वारे तपासता येईल, अशी सुविधा मुद्रांक विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, धुळे जिल्ह्यात परप्रांतीयांनी शेतीच्या जमिनी विकत घेतल्याच्या तक्रारींचीही चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.