स्मशानभूमीचा दाखला... अन्‌ मगच निधी

maharashtra government राज्यातील अनेक गावांमध्ये आजही स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. आयुष्यभर संघर्ष करणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना मृत्यूनंतरही अंत्यविधीसाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. अनेक गावांमध्ये कोरडी जागा उपलब्ध नसल्याने कमरेइतक्या पाण्यातून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन अंत्यसंस्कार करावे लागतात.

 

 

काही ठिकाणी स्मशानभूमींची अवस्थाही अत्यंत दयनीय आहे. छतावरील पत्रे उडालेली, परिसरात अस्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. काही स्मशानभूमी तर दारुड्यांचे अड्डे बनल्याचेही समोर आले आहे. परिसरात दारूच्या बाटल्या पडलेल्या असल्याने अंत्यसंस्काराच्या पवित्र स्थळाचीही दुरवस्था झाल्याचे चित्र आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गावांमधील स्मशानभूमींची समस्या दूर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने नवीन भूमिका जाहीर केली आहे.

राज्यात अद्याप ७ हजार ४४४ गावांमध्ये स्मशानभूमी उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या गावांमधील नागरिकांना जीवनातील अनेक अडचणींप्रमाणेच अखेरच्या प्रवासातही त्रास सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्यात ओलसर जागेवर अंत्यविधी करावे लागतात. ओल्या लाकडांमुळे अग्निडाग देतानाही अडचणी निर्माण होतात. काही गावांना पुराचा फटका बसल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होते.

अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींकडून विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. काही भागांमध्ये हा निधी स्मशानभूमींसाठी वापरला जातो. मात्र, स्मशानभूमी उभारल्यानंतर तिच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही चित्र आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने आता कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

 

विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी घोषणा केली की, यापुढे लोकप्रतिनिधींना विकास निधी देताना गावात स्मशानभूमी उपलब्ध असल्याचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. स्मशानभूमी असल्याचे प्रमाणित केल्यानंतरच इतर विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.सरकारच्या या निर्णयामुळे स्मशानभूमी नसलेल्या ७ हजार ४४४ गावांमध्ये ही सुविधा निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. या गावांतील नागरिकांनीही आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे स्मशानभूमीबाबत मागणी आणि तक्रारी मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.राज्यात एकूण ४० हजार ७६० महसुली गावे असून, ३२ हजार ७९१ ठिकाणी स्मशानभूमी उपलब्ध आहेत. राज्यात २ हजार ८२० ग्रामपंचायती आहेत. सध्या सुमारे ८० टक्के ठिकाणी स्मशानभूमीची सुविधा असून, २० टक्के ठिकाणी अद्याप ही सुविधा उपलब्ध नाही.

दरम्यान, यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव येथे शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्याने स्मशानभूमीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या समस्येवर लवकरच उपाययोजना करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिले. “गावात स्मशानभूमी आहे हे दाखवा, त्यानंतरच इतर कामांसाठी निधी दिला जाईल,” अशी सरकारची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.