१८ वर्षांखालील विवाह आणि संबंध गुन्हाच!

Marriage under 18 is a crime बालविवाह रोखण्यासाठी आणि अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (PCMA), 2006 आणि पोक्सो (POCSO) कायदा हे सर्व धर्मांतील नागरिकांना समानपणे लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉअंतर्गत वयात आल्यानंतर विवाह करण्याची परवानगी असली तरी ती देशातील केंद्रीय कायद्यांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले. न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल देताना, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि पोक्सो हे केवळ गुन्हेगारी कायदे नसून सार्वजनिक आरोग्य, बालसंरक्षण आणि राष्ट्रीय धोरणाशी संबंधित कायदे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे कोणत्याही वैयक्तिक किंवा धार्मिक कायद्याच्या आधारे या कायद्यांमधून सूट मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

 

हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्ह्यात घडलेल्या एका घटनेशी संबंधित आहे. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुस्लिम मुलीचा विवाह लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, चाइल्डलाईन आणि स्थानिक पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून हा विवाह रोखला आणि मुलीची सुरक्षित सुटका केली. या प्रकरणात मुलीच्या नातेवाईकांसह एकूण १९ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधितांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 

 

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) नुसार मुलगी वयात आल्यानंतर, म्हणजे साधारण १५ वर्षांनंतर, विवाहासाठी पात्र ठरते. तसेच मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ॲप्लिकेशन ॲक्ट, १९३७ चा हवाला देत, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यापेक्षा शरियतला प्राधान्य मिळावे, असा दावा करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत केरळ उच्च न्यायालयाच्या 'मोईदुत्ती मुसलियार विरुद्ध सब-इन्स्पेक्टर' या प्रकरणातील निर्णयाचा संदर्भ दिला. कोणताही वैयक्तिक कायदा हा बालविवाहावरील बंदी किंवा पोक्सो कायद्याच्या अंमलबजावणीला कमकुवत करू शकत नाही, असे खंडपीठाने ठामपणे नमूद केले.न्या यालयाने आपल्या आदेशात पुढे स्पष्ट केले की, १८ वर्षांखालील व्यक्तीसोबत लैंगिक किंवा शारीरिक संबंध ठेवणे हा पोक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीचा विवाह झाला असला तरी त्यानंतरचे शारीरिक संबंध हे पोक्सो कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल आणि संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.