‘त्या’ 952 पूरग्रस्ताच्या पुनर्वसनाची ऐसीतैसी

digras-municipal-council : दिग्रस नगर परिषदच्या हलगर्जीपणामुळे 21 वर्षांपूर्वी याच दिवशी, 9 जुलै 2005 ला नपच्या मालकी हक्काचे नांदगव्हाण धरण फुटले हाेते. या मानवनिर्मित महापुराने एका क्षणात हजाराे संसार हाेत्याचे नव्हते करून टाकले, तर 14 लाेकांचा जीव गेला. त्या काळ्या आठवणींचा 9 जुलै हा ‘स्मृतीदिन’ आहे. परंतु परिस्थितीत काेणताच बदल न हाेता तसाच पार पडला आहे.

 

 

 

 

 

21 वर्षे उलटली, मात्र 952 कुटुंबे आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असताना नपच्या कमिशनखाेरी आणि तितक्याच बेजबाबदार वृत्तीमुळे या पूरग्रस्त पुनर्वसन प्रकल्पाची ऐशीतैशी झाली आहे. दिग्रस नपबद्दल न बाेललेलेच बरे, इतकी वाईट आणि संतापजनक स्थिती आहे. या विभागाचे आमदार व पालकमंत्री संजय राठाेड आणि खासदार संजय देशमुख हे बघ्याच्या भूमिकेत आहेत.

 

 

नगर परिषद कारभाèयांनी 12 जून 2009 राेजी, आपल्या मर्जीतल्या जमीनदारांकडून येथून 3 किमी अंतरावरील श्री भवानीमाता टेकडीसमाेरील कवडीमाेलाची 9.96 हेक्टर पडित जमीन विकत घेतली. 952 कुटुंबांना 270 चाैरस ूटांचे बांधकाम करून देण्यात येणार हाेते.

 

 

 

पुसदच्या बीके कन्स्ट्रक्शनसाेबत एका वर्षात घरकुल बांधून देण्याचा करार करून घेतला व 24 ऑक्टाेबर 2012 या विजयादशमीच्या मुहूर्तावर सध्याचे खासदार संजय देशमुख यांच्या त्या काळच्या काँग्रेसचे नप अध्यक्ष व नगरसेवकांनी भूमिपूजन करून टाकले. त्याचे अलिखित कमिशन ठरल्यावरच 26 ऑक्टाेबर 2012 ला प्रत्यक्ष कामावर कुदळ लागली.

 

 

एका वर्षात घरकुल बांधून देण्याचा करार पूर्ण न झाल्यास 1 लाख रुपये राेजाप्रमाणे ठेकेदाराकडून दंड वसूल केला जाणार हाेता. 22 काेटी रुपयांचा प्रकल्प राबविणारी महाराष्ट्रातील ही पहिली नगर परिषद हाेती. मात्र काेणतीही दूरदृष्टी न ठेवता केवळ कमिशन लालसेपाेटी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झाले.

 

 

पूरग्रस्तांच्या टाळूवरचे लाेणी खाण्यात काेणत्याही प्रकारची कसर काेणीही साेडली नाही. धक्कादायक असे की, 952 घरकुलांसाठी घेण्यात आलेल्या जागेत प्रत्यक्षात 400 घरकुल बसले. कारण घेतलेल्या जमिनीवर चक्क 40 टक्के भागात तलाव असल्यामुळे ही जागा बांधकामास याेग्य नसल्याचे तज्ञांनी सांगितले.

 

 

जागेच्या अडचणीमुळे 648 घरकुल बांधण्याचा प्रस्ताव म्हाडाला 11 ऑगस्ट 2014 ला सादर करण्यात आला. आज निरीक्षण केले असता 450 च घरकुल बांधण्यात आले आहेत. एका बाजूचे सर्व घरकुल अर्धवट स्थितीमध्ये, काही जीर्ण अवस्थेत आणि वापरण्यायाेग्य नाहीत. तसेच एका बाजूच्या घरकुलांपैकी 90 वापरण्यायाेग्य असून पूरग्रस्त नागरिक राहतात, अशी नप बांधकाम विभागाने दिली.

 

 

सरकारची दिशाभूल करून, याेग्य माेजमाप न करता, दूरदृष्टी न ठेवता घेतलेली 40 टक्के जागा बांधकाम याेग्य नसल्याने घरकुलांसाठी नव्याने जागा घेण्याचा नकाे ताे उद्याेग करून ठेवला आणि त्याचाही याेग्य पाठपुरावा हाेत नसल्याने 21 वर्षे झाली. आणखी किती वर्षे 952 घरकुल पुनर्वसनाचा प्रश्न असाच पडून राहणार, असा प्रश्न पूरग्रस्तांना पडला आहे.

 

 

येथील शासकीय भूखंड हडप व जनसंघर्ष अर्बन निधीने 44 काेटींचा अपहार केल्या प्रकरणी एसआयटी चाैकशी करण्यात आली. विशेष बाब म्हणजे, त्या तपासात यशही आले. आराेपी गजाआडही झाले. शासकीय भूखंड हडपणारा मुख्याधिकारी शेषराव टाले याचे निलंबनही झाले. आता 952 घरकुल पुनर्वसन प्रकल्पाची चाैकशी एसआयटीर्माफत करण्याची मागणी आहे.