सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जागा शेगाव संस्थानला का दिली नाही?

nagpur-news : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शेगावच्या मातंगवाडीतील जागा खाली करून गजानन महाराज संस्थानच्या ताब्यात का दिली नाही?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली. या प्रकरणी न्यायालयाने जबाबदार असलेले अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी, शेगाव नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांना बुधवारी(१५ जुलै) रोजी वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिलेत.

 

 

 

 

 

शेगाव येथील मातंगवाडीतील १५ हजार चौरस फूट जागेसंबंधी खामगावच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी १६ डिसेंबर २०२० रोजी भूसंपादनाचा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार गजानन महाराज संस्थानने साडे तीन कोटी रूपये भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे जमा केले. या विरोधात प्रमोद गणेश व इतर नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने २३ एप्रिल २0२३ रोजी त्यांची याचिका खारीज केली. त्यामुळे त्यांनी विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. १७ फेब्रुवारी २0२६ रोजी सुप्रीम कोर्टाने दाखल केलेली एसएलपी याचिका खारीज केली. दरम्यान बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी, शेगाव नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी या जमिनीचा ताबा घेण्याकरिता कार्य सुरू केले. त्या विरोधात प्रमोद गणेश आणि इतर नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात किरकोळ अर्ज दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने १0 एप्रिल २0२६ रोजी किरकोळ अर्ज निकाली काढताना आदेश दिले की, प्रमोद गणेश आणि इतर नागरिकांना नगर परिषदेच्या गांधी चौकातील संकुलात पुनवर्सनासाठी दुकाने देण्यात यावी.

 

 

 

या आदेशाप्रमाणे नगर परिषदेने दुकाने दिली नाही. तसेच विस्थापित झालेल्या नागरिकांना सुप्रीम कोर्टाने १0 एप्रिल २0२६ पासून १५ दिवसांच्या आत जागा सोडण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने शेगाव विकास आराखडा जनहित याचिकेत आदेश दिले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे मातंगवाडीतील जागा खाली करून गजानन महाराज संस्थानच्या ताब्यात का दिली नाही?, अशी विचारणा केली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना बुधवारी हजर राहण्याचे आदेश दिलेत. गजानन महाराज संस्थानतर्फे अ‍ॅड. अरूण पाटील, कोर्ट मित्र अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.