आम्ही लढायला तयार!

Trump and Iran Face Off अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा तीव्र झाला असून, दोन्ही देशांकडून आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा शस्त्रसंधी करार संपुष्टात आल्याची घोषणा करत तेहरानवर कठोर शब्दांत टीका केली. त्यानंतर इराणनेही ठाम भूमिका घेत, कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यास आपण पूर्णपणे तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण समितीचे प्रवक्ते इब्राहिम रझाई यांनी बुधवारी (८ जुलै २०२६) प्रतिक्रिया देताना, ट्रम्प यांच्या धमक्यांना इराण घाबरणार नसल्याचे सांगितले. "कोणत्याही प्रकारच्या आक्रमणाचा सामना करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील नव्या हल्ल्यांनंतर शस्त्रसंधी संपल्याचे जाहीर करत तेहरानवर कठोर टीका केली. इराणचे नेतृत्व चुकीच्या मार्गावर असल्याचा आरोप करत त्यांनी तेहरानला "कर्करोग" अशी उपमा दिली. मात्र, भविष्यात चर्चा होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. आपल्या वाटाघाटी पथकाला संवाद सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, परंतु इराण वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.दरम्यान, ८ जुलै रोजी अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने ८० इराणी लष्करी तळांवर कारवाई केल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ८५ अमेरिकी तळांना लक्ष्य करण्याचा इशारा दिला. तसेच दक्षिण इराणवरील अमेरिकेच्या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून बहरीनमधील शेख ईसा हवाई तळावर तैनात अमेरिकी सैनिकांना लक्ष्य करत ड्रोन हल्ला केल्याचा दावाही इराणच्या लष्कराने केला आहे.

 

 

इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी अमेरिकेवर १४ कलमी कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत तीव्र निषेध व्यक्त केला. करार अस्तित्वात असतानाही अमेरिकेने इराणवर हल्ले करून दबावाचे राजकारण सुरू ठेवले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये, "धमक्या आणि दबावाचे दिवस संपले आहेत. अशा पद्धतीने इराणला झुकवता येणार नाही," असे ठामपणे म्हटले. अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नियमांकडे दुर्लक्ष करणे, हल्ल्यांच्या धमक्या देणे, तेलावरील निर्बंध पुन्हा लागू करणे, दक्षिण इराणवर कारवाया करणे तसेच लेबनॉनवर इस्रायलच्या हल्ल्यांना पाठिंबा देणे, ही करारभंगाची उदाहरणे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या घडामोडींमुळे मध्य पूर्वेतील परिस्थिती अधिक संवेदनशील बनली असून, अमेरिका-इराण संघर्षाचे पडसाद जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेवर उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.