US-Denmark dispute escalates अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा हक्क असल्याचा दावा करत नाटो देशांमध्ये नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. तुर्कीमध्ये सुरू असलेल्या नाटो शिखर परिषदेदरम्यान त्यांनी ग्रीनलँडवरील नियंत्रण डेन्मार्कऐवजी अमेरिकेकडे असावे, असे स्पष्टपणे सांगितले. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे युरोप आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंधांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा अर्ध-स्वायत्त प्रदेश असून, ट्रम्प यापूर्वीही या बेटावर अमेरिकेचे नियंत्रण असावे, अशी भूमिका सातत्याने मांडत आले आहेत. तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ग्रीनलँडचा डेन्मार्कला विशेष फायदा होत नसल्याचा दावा करत, या प्रदेशाचे सामरिक महत्त्व अमेरिकेसाठी अधिक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
ट्रम्प यांनी सांगितले की, ग्रीनलँडच्या परिसरात चीन आणि रशियाची जहाजे सक्रिय असल्याने अमेरिकेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तसेच रशियापासून संरक्षणासाठी अमेरिका मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असतानाही डेन्मार्कने ग्रीनलँडच्या प्रश्नावर सहकार्याची भूमिका घेतली नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी यापूर्वी जून महिन्यात ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कसोबत या विषयावर दर महिन्याला चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे हा विषय केवळ राजकीय वक्तव्यापुरता मर्यादित नसून दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक चर्चेचाही भाग बनला आहे.
ग्रीनलँड हा सध्या अमेरिका आणि डेन्मार्कमधील भू-राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या बेटाची खरेदी किंवा त्यावर अमेरिकेचे नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही केले होते. मात्र डेन्मार्कने हा प्रस्ताव स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला आहे. विशेष म्ह जे, जागतिक तापमानवाढीमुळे आर्क्टिक प्रदेशातील बर्फ वेगाने वितळत असल्याने नवीन सागरी व्यापारी मार्ग खुले होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या भागाचे सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. ग्रीनलँडमध्ये **तेल, नैसर्गिक वायू, युरेनियम तसेच दुर्मिळ खनिजांचे मोठे साठे** असल्याचे मानले जाते. ही खनिजे आधुनिक संरक्षण उपकरणे आणि सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, ग्रीनलँडवरील नियंत्रण मिळाल्यास अमेरिका खनिजांच्या बाबतीत अधिक स्वयंपूर्ण होऊ शकते आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.