आई-वडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलाला हायकोर्टाचा दणका

    दिनांक :09-Jul-2026
Total Views |
मुंबई
bombay high court लहानपणापासून प्रत्येक हट्ट पूर्ण करणाऱ्या मुलानेच वृद्ध आई-वडिलांना त्रास दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. आई-वडिलांनी मोठ्या हौसेने मुलाला गिफ्ट केलेल्या घरातूनच त्याने त्यांना बाहेर काढले. यानंतर पालकांनी ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती. न्यायाधिकरणाने मुलाविरोधात निकाल देत घराचा ताबा आई-वडिलांना परत देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, हायकोर्टाने त्याची याचिका फेटाळत ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आणि मुलाला घर सोडण्याचे आदेश दिले.
 

bombay high court orders son to return gifted house to elderly parents 
या प्रकरणातील वडिलांचे सोन्या-चांदीचे दुकान आहे. वृद्धापकाळात मुलाने आपली आणि पत्नीची काळजी घ्यावी, या अटीवर त्यांनी त्यांचे राहते घर मुलाला गिफ्ट केले होते. घर मिळेपर्यंत मुलाकडून आई-वडिलांना कोणताही त्रास झाला नाही. मात्र, घराचा ताबा मिळाल्यानंतर आई-वडील आणि मुलामध्ये मतभेद निर्माण झाले. त्यानंतर मुलाने आई-वडिलांना घराबाहेर काढले आणि गिफ्ट म्हणून मिळालेल्या घरातून त्यांना हाकलून दिले.मुलाकडून घराचा ताबा परत मिळत नसल्याने आई-वडिलांनी ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला. वृद्धापकाळात सांभाळ करण्याच्या अटीवर दिलेले घर मुलाने परत करावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायाधिकरणाने मुलाला घराचा ताबा सोडून ते आई-वडिलांना परत करण्याचे आदेश दिले.
 
 
या निर्णयाविरोधात मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वडिलांचे ज्वेलर्सचे दुकान असून त्यांच्याकडे पुरेशी मालमत्ता आहे. ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने त्यांची काळजी घेण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा मुलाने न्यायालयात केला.या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने मुलाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घेत न्यायाधिकरणाचा आदेश योग्य ठरवला.आई-वडिलांची काळजी घेण्याच्या हमीवरच घर गिफ्ट करण्यात आले होते, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने मुलाला घर परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. मुलाची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.