३०४ आयटी तज्ञ कर्मंच्यार्‍यांची सेवा समायोजित करण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना निर्देश

IT expert personnel जिल्हास्तरावर आयटी तज्ञ कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या राज्यातील ३०४ कर्मचार्‍यांच्या सेवा समाप्त न करता त्यांचे समायोजन करण्याचे निर्देश काल मंत्रालय येथे झालेल्या एका बैठकीत घेण्यात आले आहे. मुंबई येथे ८ जुलैला मंत्रालय स्तरावर राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला केंद्रीय आयुष आरोग्य व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हे ऑनलाईन पध्दतीने सहभागी झाले होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर या संदर्भाचे निर्देश राज्यातील जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे.

 

 

 

१ जुलै रोजी महाराष्ट्रातील जिल्हास्तरावर काम करणारे आयटी तज्ञ कर्मचार्‍यांचे सेवा समाप्तीबाबतचा ई-मेल त्यांना प्राप्त झाला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील ३०४ आयटी तज्ञांना घरी बसण्याची पाळी आली होती. दरम्यान बुलडाणा येथील या कर्मचार्‍यांनी केंद्रीय आयुष,आरोग्य व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्याशी संपर्क साधून या निर्णयासंबधात त्यांना अवगत करुन दिले होते. कर्मचार्‍यांची बाजु समजुन घेत या संदर्भात कर्मचार्‍यांना न्याय देण्याचा दृष्टिकोनातुन संबंधीत विभागाशी सविस्तर बैठक बोलवून समस्या निराकरण करण्याबाबतची मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांचेकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने ८ जुलै रोजी मुंबई येथे मंत्रालय स्तरावर एका विषेश बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आाशिष शेलार , तर केंद्रीय आयुष,आरोग्य व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हे दिल्ली येथून ऑनलाईन पध्दतीने सहभागी झाले होते. शिवाय आमदार राजेश वानखेडे, आमदार सुलभा खोडके, आमदार सतिष कल्याशेट्टी, सचिव माहिती तंत्रज्ञान उपस्थित होते.

 

 

गेल्या १० वर्षांपासुन हे कर्मचारी जिल्हास्तरावर विविध पदांवर माहिती तंत्रज्ञानासाठी शासनाला मदत करण्याच्या दृष्टीने कार्य करीत होते. पंरतु अचानक १ जुलैला त्यांची सेवा समाप्ती संदर्भातील ई-मेल सर्व तंत्रज्ञान कर्मंचार्‍यांना चिंतेत टाकणारा होता.या कर्मचार्‍यांनी ई-ऑफीस, ई-डिस्ट्रीक्ट, आपले सरकार, आरटीएस, आरटी आय, डिबीटी, भारतनेट, पीम किसान, पिजी पेट्रोल, महापार तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना व इतर डिजीटल योजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांच्या कामामुळे प्रशासनाला मदत झाली आहे. राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, येथे बाहय यंत्रणेमार्फत जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, जिल्हा प्रकल्प प्रमुख, वरिष्ट प्रकल्प अभियंता, सॉप्टवेअर सहाय्यक अभियंता, नेटवर्क अभियंता या पदावर कार्यरत असलेल्या ३०४ अनुभवी आयटी तज्ञ कर्मचार्‍यांच्या सेवा समाप्त न करता, त्या समायोजित करण्याचे निर्देश मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत देण्यात आले आहेत.