कारंजात शाळा बंद आवाहनाला चांगला प्रतिसाद

karanja प्राथमिक शिक्षक कृती समन्वयक समितीच्या वतीने ९ जुलै रोजी करण्यात आलेल्या शाळा बंद आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, सर्व संघटनांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी कारंजा यांचे मार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

 

 

सादर केलेल्या निवेदनातून सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांवरील अन्याय दूर करणे, विद्यार्थी व शाळाविरोधी संचमान्यता धोरण रद्द करणे तसेच प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओसह सर्व अशैक्षणिक कामांतून पूर्णपणे मुक्त करावे, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नती देताना न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होण्याची मुदत दिलेली असतानाही त्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अटींच्या अधीन राहून प्रचलित पद्धतीनुसार पदोन्नती देण्यात यावी. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नतीसाठी १ सप्टेंबर ही अर्हता ग्राह्य धरण्याबाबत काढलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. १५ मार्च २०२४ रोजीचे संचमान्यता धोरण हे शिक्षण हक्क कायदा आणि मूळ संचमान्यता धोरणाशी विसंगत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या धोरणामुळे प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होत असल्याने हे धोरण तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार इतर शासकीय कर्मचारी उपलब्ध नसतील तरच शिक्षकांना बीएलओ म्हणून नियुक्त करावे, असे असतानाही प्राथमिक शिक्षकांवर सातत्याने अशैक्षणिक कामांचा अतिरिक्त भार टाकला जात असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. सध्या सुरू असलेल्या एसआयआर कामामुळे शिक्षकांवर मानसिक व शारीरिक ताण वाढत असून, त्याचा परिणाम शैक्षणिक कामकाजावर होत असल्याने शिक्षकांना बीएलओसह सर्व अशैक्षणिक कामांतून पूर्णपणे मुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देते वेळी राजू पाटील मते, विनोद कडू, विजय सोनोने, इरफान मिर्झा, मुरलीधर कोल्हे, प्रशांत बिजवे, संतोष बांडे तसेच सर्व संघटनांचे पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने शिक्षक बांधव उपस्थित होते.