समान नागरी कायद्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारचे मोठे पाऊल

civil code समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यापूर्वी समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आज विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या समितीची अधिकृत घोषणा केली. समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावेही त्यांनी सभागृहात जाहीर केली.

 

 

राज्यात समान नागरी संहितेचे नियम तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला पुढील सहा महिन्यांत अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालाच्या आधारे नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा मसुदा दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर हा मसुदा कायद्यात रूपांतरित करण्याची पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, समान नागरी कायद्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर नागपूरच्या शीतकालीन अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये हा कायदा आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे तीन माजी न्यायाधीश, एक घटनातज्ज्ञ, एक माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील दोन व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.

या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी ॲटर्नी जनरल बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.

 

 

महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, समितीच्या अभ्यासानंतर तयार होणाऱ्या अहवालावर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, देशात समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी 27 जानेवारी 2025 रोजी समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी 7 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने या कायद्याला मंजुरी दिली होती. 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी यासंदर्भातील समितीने समान नागरी कायद्याचा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर 2025 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला.उत्तराखंडनंतर आता भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याचे समोर येत आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही या दिशेने समिती स्थापन करून पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे.