तृणमूल काँग्रेसला ईडीचा मोठा दणका!

Major blow to TmC from the Ed सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) तृणमूल काँग्रेसच्या एचडीएफसी बँकेतील तीन खात्यांमधील तब्बल ४४०.४२ कोटी रुपयांची रक्कम गोठवली आहे. ही कारवाई प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत करण्यात आली असून, आर्थिक गैरव्यवहार आणि संशयास्पद निधी हस्तांतरणाच्या आरोपांप्रकरणी सुरू असलेल्या तपासाचा हा भाग असल्याचे सांगण्यात आले आहे.बिधाननगर सायबर पोलिसांनी आर्थिक गैरव्यवहार, बेकायदेशीर निधी उभारणी आणि संशयास्पद रक्कम तृणमूल काँग्रेसच्या बँक खात्यांमध्ये वर्ग केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. या तपासादरम्यान कोलकाता आणि आसपासच्या भागातील विमान वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित 'केअरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज'च्या पाच ठिकाणांवर छापेमारीही करण्यात आली.

 

 

 

दरम्यान, या तीन बँक खात्यांवरून तृणमूल काँग्रेसमधील दोन गटांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. एका बाजूला माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा गट, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षनेते रिताब्रता बॅनर्जी यांचा गट या खात्यांवर दावा करत आहे. यापूर्वी कोलकाता पोलिसांनीही संबंधित बँकांना ही खाती गोठवण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी सध्या कलकत्ता उच्च न्यायालयात सुरू असून, न्यायालयाने खाती गोठवण्याच्या घाईगडबडीच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.ईडीच्या तपासानुसार, एप्रिल २०२३ ते जून २०२६ या कालावधीत तृणमूल काँग्रेसच्या खात्यांमधून सुमारे १६० कोटी रुपये 'केअरवेल एव्हिएशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' आणि तिच्याशी संबंधित कंपन्यांकडे वर्ग करण्यात आले.

त्यानंतर या कंपनीने २०२३ ते २०२६ दरम्यान 'एम्ब्रेअर लेगसी ६००' विमान आणि 'ऑगस्टा १०९ ग्रँड न्यू' हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी नव्या कंपनीकडे ८२.९६ कोटी रुपये हस्तांतरित केले. या व्यवहारासाठी एकूण ११२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. तसेच २०२३ मध्ये केमन आयलंड्स येथील एका संस्थेकडून १.७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे असुरक्षित कर्जही घेण्यात आल्याची माहिती आहे. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, या निधीतून खरेदी करण्यात आलेली विमाने आणि हेलिकॉप्टर नंतर तृणमूल काँग्रेसलाच भाड्याने देण्यात आली. त्यासाठी पक्षाकडून संबंधित कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर रक्कम अदा करण्यात आल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले आहे. या आर्थिक व्यवहारांचा नेमका उद्देश काय होता आणि निधीचा वापर कशासाठी करण्यात आला, याचा सखोल तपास ईडीकडून सुरू आहे.