आरटीओच्या भ्रष्टाचाराचे डोंगर

rto-corruption : ‘आरटीओ’ आणि ‘भ्रष्टाचार’ या जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे वाटावे इतकी बेबंदशाही या विभागात दिसते. महाराष्ट्राच्या विविध भागांत लोक हे अनुभवत आहेतच. शिवाय, नागपूर आणि विदर्भातील या परिवहन कार्यालयांतून समोर आलेले अवैध वसुलीचे रॅकेट, चोरीच्या तब्बल 1500 वाहनांची बेकायदेशीर नोंदणी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या करचुकवेगिरीचे प्रकार केवळ धक्का देणारे नाही, तर संबंधित व्यवस्थेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगणारे आहे. विरोधकांनी यासंदर्भात विधानसभेत पुराव्यांसह श्राव्य फिती सादर केल्यानंतर याची गंभीरतेने दखल घेतली गेली. या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात आली आहे. खरे तर, या निमित्ताने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांसमोर कायम उभा ठाकणारा जुनाच प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तो म्हणजे, हा विभाग नक्की जनतेच्या सेवेसाठी आहे, की अधिकारी आणि दलालांचे घरे भरण्यासाठी आहे?

 

 

 

 

 

 

खरे तर, ‘आरटीओ’ विभाग भ्रष्टाचाराच्या शर्यतीत नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे, या धाडसी विधानासाठी फार मोठ्या संशोधनाची गरज उरलेली नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वार्षिक अहवालांवर नजर टाकली, तरी महसूल आणि पोलिस खात्याच्या बरोबरीने किंबहुना अनेकदा त्यांच्याही पुढे या विभागाचे नाव येते. लाच घेण्यासोबतच स्वतःची कातडी बचावण्यासाठी लाच देण्यातही हा विभाग पुढे असल्याचे जाणकार सांगतात.

 

 

एका अभ्यासानुसार, सीमा तपासणी नाक्यांवर होणारी अवैध वसुली आणि वाहन नोंदणीतील त्रुटींमुळे राज्याच्या तिजोरीला दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा फटका बसतो. महाराष्ट्रात राहून, कोट्यवधींच्या आलिशान गाड्या मिरवायच्या, त्या दामटायच्या आणि कर चुकवण्यासाठी त्यांची नोंदणी मात्र दमण, दिव किंवा पुद्दुचेरीमध्ये करायची! हा भ्रष्ट खेळ आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या अभयाशिवाय आणि आर्थिक तडजोडीशिवाय शक्य आहे का? १५-१५ वर्षे एकाच भागात ठाण मांडून बसलेले अधिकारी अवैध वसुलीचे साम्राज्य उभे करतात, तेव्हा एकूण यंत्रणा काय करीत असते असा प्रश्न सर्वसामान्यांनी विचारू नये का? काही लोक म्हणतात- परिवहन विभागाची सगळी यंत्रणा ‘ऑनलाईन’ केल्याने दलालांचा संसर्ग संपला आहे. आता सारा कारभार पारदर्शक झाला आहे. मुळात या केवळ वल्गना आहेत. सातत्याने पुढे येणाऱ्या या विभागातील अधिकारी व दलालांच्या भ्रष्ट आचरणातून ते स्पष्ट दिसते. ‘डिजिटलायझेशन’च्या नावाखाली कागदावरची यंत्रणा तेवढी बदलली असेलही. पण इथे विविध पदांवर बसलेल्या माणसांची नियत बदललेली नाही.

 

 

या विभागातून दलाल हद्दपार झाल्याचा दावा केला जातो, पण आज तीच दलाली ‘स्मार्ट’ बनून पुढे आली आहे. सामान्य माणसाला साध्या परवान्यासाठी किंवा वाहन पासिंगसाठी आजही आरटीओ कार्यालयांचे आणि त्या कार्यालयांसमोर थाटलेल्या दलालांच्या दुकानांचे खेटे घालावे लागतातच, हे वास्तव आहे. एक तर अजूनही सर्वसामान्य माणूस ‘ऑनलाईन’ अर्ज भरण्याइतपत ‘टेक्नोसॅव्ही’ झाला नाही आणि झाला असेल, तर नोंदणीची अधिकृत ‘साईट’ त्याला प्रतिसाद देत नाही! ‘ऑनलाईन’ यंत्रणेत गैरप्रकार होत नाही, हा अधिकाऱ्यांचा दावा, चोरीच्या १५०० गाड्यांची नोंदणी होत असताना कुठे जातो? कळस म्हणजे, जे काही बोटावर मोजता येईल इतके शिल्लक प्रामाणिक अधिकारी आहेत आणि ज्यांनी या अवैध रॅकेटला विरोध केला, त्यांच्या विरोधात ‘ट्रान्सपोर्टर्स’मार्फत खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. त्यांना लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न होतो, हा विधानसभेत झालेला गंभीर आरोप प्रशासकीय दहशतवादाचा प्रकार आहे. अशा भ्रष्टाचारावर प्रभावी उपाय केल्याचा दावा वारंवार होतो. प्रत्येक घोटाळ्यानंतर चौकशी लागते. पण काहीच दिवसांत सारे काही थंड बस्त्यात जाते. पुन्हा कुठेतरी नवा भ्रष्टाचार, नवी ‘ऑडिओ क्लिप’ आणि नवे वसुलीचे अद्ययावत ‘मॉडेल’ समोर येते. आयपीएस अधिकारी प्रियांका ननावरे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एसआयटी’ आता या प्रकरणांची पाळेमुळे खणून काढणार आहे. उच्चस्तरीय चौकशीचे स्वागतच आहे. परंतु, महिनाभरात येणारा त्यांचा अहवाल नेहमीप्रमाणे धूळ खात पडला राहील की, कथित दोषींना थेट तुरुंगाची हवा दाखवण्यासाठी वापरला जाईल, यावर या यंत्रणेची पत ठरणार आहे.

 

 

एकट्या नागपूर आणि विदर्भ क्षेत्रात गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या ८ मोठ्या छाप्यांमध्ये २० पेक्षा जास्त आरटीओ अधिकारी आणि कर्मचारी लाच घेताना रंगेहात पकडले गेले आहेत. हा आकडा फक्त हिमनगाचे टोक आहे. अगदी ताजे उदाहरण बघायचे तर, जून २०२६ मध्ये नागपूर ग्रामीण आरटीओ अंतर्गत येणाऱ्या खुरसापार (महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा) या तपासणी नाक्यावर ‘एसीबी’ने छापा टाकला. त्यात, ज्या मोटार वाहन निरीक्षकाने आधी इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार केली होती, तोच खाजगी दलालांमार्फत ट्रकचालकांकडून बेकायदेशीर वसुली करताना पकडला गेला! या छाप्यात घटनास्थळावरून सुमारे ४७,००० रुपयांची संशयास्पद रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. बाकी किती पैसा कुठे गेला असेल कुणास ठाऊक. अशी अनेक उदाहरणे महाराष्ट्र-तेलंगणा (तत्कालीन आंध्रप्रदेश) सीमेवरील लक्कडकोट नाक्यावरही उघडकीस आली आहे. कारवाया अनेक झाल्यात. पण एकाही दोषी मोटार वाहन निरीक्षकाने पूर्ण शिक्षा भोगली, असे ऐकिवात नाही. इतके खोलवर रुजले आहे हे रॅकेट! किस्से येथे संपत नाहीत.

 

 

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा खरा मलिदा ‘लक्झरी’ गाड्यांच्या करचुकवेगिरीत आहे. महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या कोट्यवधींच्या आलिशान गाड्यांवर दमण-दीव आणि पुद्दुचेरीच्या ‘नंबर प्लेट्स’ झळकत असतात. महाराष्ट्रातील २० टक्के रस्ता कर चुकवून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे अवघ्या अडीच टक्क्यांत या गाड्यांची नोंदणी होते. एका २ कोटींच्या गाडीवर थेट ३० ते ३५ लाख रुपयांचा कर बुडवला जातो. या दरोडेखोरीने राज्याचा हजारो कोटींचा महसूल दरवर्षी बुडतो आणि जनतेच्या या पैशांवर अधिकारी स्वतःची घरे भरतात. दलालांचीही चांदी होते. परिवहन विभागाचा सगळा कारभार ‘सारथी’ आणि ‘वाहन’ या ऑनलाईन प्रणालीवर आणल्याचा ढोल तेवढा पिटला जातो. दलाल संपल्याचा दावाही केला जातो. खरेच जर यंत्रणा १०० टक्के ऑनलाईनने सुरक्षित झाली असेल तर देशाच्या विविध भागांतून चोरलेल्या १ हजार ५०० वाहनांची नोंदणी एकट्या नागपुरात कशी काय होते हो...! याचा सरळ अर्थ असा की, चोरांकडे असणारा ‘डेटा’ आणि आरटीओ अधिकाऱ्यांचे ‘लॉगिन आयडी-पासवर्ड’ यांचे कुठेतरी साटेलोटे आहे. ऑनलाईन प्रणाली ही पारदर्शकतेसाठी आहे की, या अधिकाऱ्यांनी घरबसल्या ‘डिजिटल’ स्वाक्षरीने घोटाळे करण्यासाठी आहे?

 

 

या पृष्ठभूमीवर, आरटीओ यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि महसूल गळती रोखण्यासाठी परिवहन मंत्रालयाने काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. यापुढे महागड्या गाड्यांच्या नोंदणीवेळी बँक लोनची कागदपत्रे, मूळ रहिवासी पुरावा आणि जीएसटी अत्यंत कडक पद्धतीने तपासले जाणार आहे. १ ऑगस्ट २०२६ पासून कोणत्याही व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकासाठी ‘बॅज’ अनिवार्य करण्यात येणार असून, त्यासाठी संबंधित चालकाकडे स्थानिक नागरिकत्वाचा दाखला आणि व्यावहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक केले जाईल. याउपरही सामान्य नागरिकाला परवान्यासाठी महिनोन्महिने ताटकळत ठेवणारी ही यंत्रणा कोट्यवधींचा कर बुडवणाऱ्या बड्या धेंडांसाठी घातलेल्या पायघड्या मोडेल का? विभागातील अंतर्गत भ्रष्टाचार, सीमा तपासणी नाक्यांवरील बेकायदेशीर वसुली आणि राज्याचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्यांना विभागातून हद्दपार करेल का, हे बघावे लागेल. त्यासाठी आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे दर हा कळीचा मुद्दा. मलिद्याच्या पोस्टिंग त्यावर मिळतात. ‘एसआयटी’ला प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील या भ्रष्टाचाराची खोली मोजणे कितपत जमेल, हेही येणारा काळ सांगेल. एक नक्की सांगता येते आणि ते असे की- प्रामाणिकपणे तपास केला तर भ्रष्टाचाराचे इतके डोंगर उघडे पडतील की ते मोजायला अख्खा शासकीय कर्मचारी वर्ग अपुरा पडेल!