पेपरफुटीविरोधातील सुधारित कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी

Approval for amended law against paper leaks देशातील सार्वजनिक आणि स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी, कॉपी, हॅकिंग तसेच इतर गैरप्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा कायदा, २०२६' ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाले असून देशभरात लागू झाले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. या सुधारित कायद्याचा उद्देश सार्वजनिक परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवणे हा आहे. पेपरफुटी, संघटित कॉपी, संगणक प्रणालीत छेडछाड, तांत्रिक हॅकिंग, बनावट प्रवेशपत्रे तयार करणे, बनावट संकेतस्थळांद्वारे फसवणूक करणे तसेच परीक्षा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणाऱ्या टोळ्या, कोचिंग संस्था, सेवा पुरवठादार आणि संगनमत करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

 

या कायद्याची व्याप्ती केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (RRB), राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) तसेच केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून घेतल्या जाणाऱ्या सर्व सार्वजनिक परीक्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.सुधारित कायद्यानुसार परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळल्यास किमान ५ वर्षे आणि कमाल १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय कमाल आर्थिक दंड १० लाख रुपयांवरून ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना ७ ते १० वर्षे कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

दोषी सेवा पुरवठादारांवर ५ कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि सार्वजनिक परीक्षांशी संबंधित कामांवर ८ वर्षांपर्यंत बंदी घालण्याचीही तरतूद आहे.

 

नवीन कायद्यानुसार प्रश्नपत्रिका फुटी आणि परीक्षा गैरप्रकारांच्या तपासासाठी विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात येणार आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर विशेष जलदगती न्यायालयांमध्ये दररोज सुनावणी होईल आणि शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्तीही करण्यात येणार आहे.संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही परीक्षा व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवणारी ऐतिहासिक सुधारणा असल्याचे सांगितले. पेपरफुटी माफिया आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने कार्यदलाची स्थापना, जलदगती न्यायालये, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि राज्यांच्या सूचनांचा समावेश करून परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा केवळ प्रश्नपत्रिका फुटीपुरता मर्यादित नसून उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार, संगणक प्रणालीत छेडछाड, परीक्षा प्रक्रियेत बदल, बनावट संकेतस्थळे आणि प्रवेशपत्रे तयार करणे तसेच संघटित फसवणूक अशा सर्व प्रकारच्या परीक्षा गैरप्रकारांचा समावेश त्यात करण्यात आला आहे. परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रणाली, अनेक भरतींमध्ये मुलाखती रद्द करणे, आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित चेहरा पडताळणी, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि NTAच्या पुनर्रचनेसह विविध सुधारणा राबविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीच्या ४६ शिफारशींपैकी ३५ शिफारशींची अंमलबजावणी पूर्ण झाली असून उर्वरित शिफारशींवर काम सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. आवश्यक असल्यास ही बातमी आणखी वर्तमानपत्र शैलीत किंवा डिजिटल न्यूज पोर्टलच्या शैलीतही तयार करून देऊ शकतो.