मंत्रालयाच्या कँटीनची न्यायालयीन चौकशी

bombay high court मंत्रालयातील उपाहारगृहाबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सादर केलेल्या स्वच्छतेच्या अहवालावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर शंका व्यक्त केली आहे. मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये अन्नसुरक्षा नियमांचे ९८ टक्के पालन होत असल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने त्याची स्वतंत्र पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने चार वकिलांना एफडीए अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयाच्या उपाहारगृहाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. पाहणीदरम्यान संपूर्ण प्रक्रियेचे छायाचित्रण व व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचे आदेशही देण्यात आले असून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचे उदाहरण दिले. त्या हॉटेलमध्ये तपासणीवेळी झुरळ आढळल्याने त्याचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत हजारो कर्मचारी आणि नागरिकांची वर्दळ असलेल्या मंत्रालयाच्या उपाहारगृहात एकही माशी, झुरळ किंवा मुंगी आढळली नसल्याचा दावा सहज स्वीकारता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. एफडीएने मंत्रालयातील उपाहारगृहाची पाहणी करून स्वच्छतेबाबत समाधानकारक अहवाल सादर केला होता. मात्र, त्या अहवालासोबत छायाचित्रे किंवा व्हिडिओ पुरावे सादर करण्यात आले नव्हते. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत प्रत्यक्ष तपासणीचा मार्ग स्वीकारला.

अहवाल चुकीचा आढळल्यास कारवाई

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने मंत्रालयासह विविध सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांतील उपाहारगृहांची तपासणी करण्याचे निर्देश एफडीएला दिले होते. त्याच आदेशाच्या अनुषंगाने हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. प्रत्यक्ष पाहणीत एफडीएचा अहवाल चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील अन्नसुरक्षा व स्वच्छतेच्या व्यवस्थेवर आता न्यायालयाचे थेट लक्ष केंद्रित झाले आहे.