मंत्र्यांसमोरच उघड झाला लाचखोरीचा खेळ

bribe of 50000 demanded बिहारमधील सरकारी यंत्रणेत भ्रष्टाचाराचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक सुनावणीदरम्यान एका डेटा ऑपरेटरने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानासाठी तब्बल ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप समोर आला. विशेष म्हणजे ही मागणी राज्याचे अनुसूचित जाती व जमाती कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान यांच्या उपस्थितीतच उघड झाली. हा प्रकार समोर येताच मंत्र्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले.

 

 

सीतामढी जिल्ह्यातील सोनवर्षा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका तक्रारदाराने पाटणा येथे झालेल्या जनसुनावणीत मंत्री पासवान यांच्याकडे तक्रार केली. जिल्हा कल्याण कार्यालयात कार्यरत चंदन कुमार हा डेटा ऑपरेटर एससी/एसटी कायद्यांतर्गत आर्थिक मदत मंजूर करण्यासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी करत असल्याचे त्याने सांगितले.

 

तक्रारीची खातरजमा करण्यासाठी मंत्री पासवान यांनी तक्रारदाराला त्याचवेळी संबंधित कर्मचाऱ्याशी मोबाईलवर संपर्क साधण्यास सांगितले. फोनवरील संभाषणात डेटा ऑपरेटरने पुन्हा ५० हजार रुपयांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. हा संवाद ऐकल्यानंतर मंत्र्यांनी सीतामढीचे जिल्हा कल्याण अधिकारी यांना त्वरित फोन करून संबंधित कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचे आणि विभागीय कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

 

मंत्री लखेंद्र पासवान यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार भ्रष्टाचाराविरोधात 'शून्य सहनशीलता' धोरण राबवत आहे. कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडून लाचखोरी अथवा गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर विभागीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

 

यावेळी मंत्र्यांनी जिल्हा कल्याण अधिकाऱ्यालाही फटकारले. एससी/एसटी प्रकरण क्रमांक १२९/२६ मध्ये निधी मंजूर करण्याच्या बदल्यात ५० हजार रुपयांची मागणी होत असल्याचे स्वतःसमोर स्पष्ट झाल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित डेटा ऑपरेटरला एका तासाच्या आत निलंबित करण्याचे आदेश दिले. आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावरही कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.