परदेशातून कापसाची आयात हा शेतकर्यांवर अन्याय
*पं. अग्निहोत्री यांचे पंतप्रधान मोदी यांना पत्र
Total Views |
वर्धा,
cotton कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया नुसार २०२५-२६ हंगामातील देशांतर्गत कापूस उत्पादन ३३७ लाख गाठी वर्तवण्यात आला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान ११८ लाख गाठी असल्याने कापूस उत्पादनात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. भारताच्या वस्त्रोद्योगाला देशांतर्गत वापरासाठी दरवर्षी जवळपास ३२१ लाख गाठी कापसाची आवश्यकता असते. देशात कापूस गाठींचा पुरेसा साठा उपलब्ध असतानाही केंद्र सरकार कापसाच्या ६० लाख गाठी आयात करणार आहे. हा भारतातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. पुरेसा कापूस भारतात असल्याने बाहेर देशातून कापूस आयात करू नये, या मागणीचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी पाठवले आहे.
पत्रात नमुद केल्यानुसार, गरज नसतानाही कापूस आयात केल्याने देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे भाव कमी होतात. वस्त्रोद्योगाचा कच्च्या मालाचा खर्च घटतो आणि शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे कापसाची आयात न करता कापूस निर्यातीला चालना द्यावी. कापूस निर्यात केल्याने देशातील शेतकर्यांना चांगले भाव मिळतो, परकीय चलन मिळते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते.
गेल्या काही वर्षांत उत्पादन खर्च झपाट्याने वाढला, मजुरी, खतं, बियाणे, कीडनाशके यांचा खर्च तिपटीने वाढूनही बाजारात कापसाला समाधानकारक भाव मिळत नाही. अशा परिस्थितीत परदेशातून कमी दरात कापूस आयात केल्याने देशांतर्गत बाजारात भाव आणखी कोसळून शेतकर्यांची आर्थिक कोंडी अधिकच गंभीर होत आहे. कापसाला प्रति क्विंटल १० हजार रुपये हमीभाव देण्याची गरज आहे.
कापूस आयात बंदीची मागणी ही केवळ भाववाढीसाठीचा आग्रह नसून ग्रामीण भारताच्या अस्तित्वाशी निगडित प्रश्न आहे, सरकारने उत्पादन खर्च, बाजारभाव, निर्यात टेरिफ, वस्त्रोद्योगाची गरज आणि शेतकर्यांची स्थितीचा अभ्यास करून सर्वंकष ‘राष्ट्रीय कापूस धोरण’ तयार करण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे.
तोपर्यंत तरी, विद्यमान परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने कापसाची आयात तातडीने थांबवावी व विदर्भासह देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांना आर्थिक आधार देणारे ठोस उपाय त्वरित जाहीर करावेत, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केलेली आहे.