शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ पात्र शेतकर्‍यांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचणार

yogesh-kumbhejkar : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत पात्र शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ पारदर्शक, सुलभ आणि गतिमान पद्धतीने मिळावा, यासाठी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. पात्र शेतकर्‍यांनी आवश्यक तपशील पडताळून तातडीने आधार प्रमाणीकरण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

 

 

 

यावेळी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था माणिकराव लटपटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ जाहीर केली असून, १५ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. योजनेमध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे.

 

 

 

कर्जमाफी घटकांतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित करण्यात आलेल्या पीक कर्जाचा तसेच पुनर्गठन व फेरपुनर्गठन केलेल्या पीक कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरची थकबाकी व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली रक्कम कर्जमाफीसाठी विचारात घेण्यात येणार आहे. पात्र शेतकर्‍यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) अंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकर्‍यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

 

 

शासनाने ९ जून २०२६ रोजी सर्व व्यापारी बँकांना अनुत्पादित कर्जखात्यांना विशिष्ट प्रमाणात सवलत देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच १ जुलै २०२६ रोजी सर्व बँकांना १ एप्रिल २०२६ नंतर योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यावर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनुत्पादित कर्जखात्यांसाठी शासनाने टप्प्याटप्प्याने सवलत निश्चित केली असून, ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी अनुत्पादित झालेल्या खात्यांसाठी ३५ टक्के, १ ऑटोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीतील खात्यांसाठी ४५ टक्के, १ ऑटोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीतील खात्यांसाठी ५५ टक्के, १ ऑटोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीतील खात्यांसाठी ७० टक्के आणि १ ऑटोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील खात्यांसाठी ८५ टक्के तडजोडीची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

 

 

बँकांनी सादर केलेल्या कर्जखात्यांची संगणकीय पडताळणी करून २४ जुलै २०२६ रोजी वाशिम जिल्ह्यातील ५४ हजार १०७ पात्र लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अकोला-वाशिम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची २९ हजार ८५६ तर राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांची २३ हजार २५ कर्जखाती समाविष्ट आहेत. सध्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या कर्जखात्यांचा समावेश असून, दोन लाख रुपयांवरील तसेच इतर पात्र कर्जखात्यांचा समावेश पुढील याद्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.

 

 

३१ जुलै २०२६ पर्यंत ३६ हजार ७२५ शेतकर्‍यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले असून प्रक्रिया सुरू आहे. आधार प्रमाणीकरणानंतर पात्र कर्जमाफीची रक्कम थेट लाभ वितरण पद्धतीने संबंधित कर्जखात्यात जमा करून कर्जखाते निरंक करण्यात येणार असून, त्यानंतर शेतकर्‍यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिली.

 

 

पत्रकार परिषदेस जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था एम. एस. लटपटे, अधिन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडील सहकार अधिकारी श्रेणी - २ जी. एन. कुकडे, वरिष्ठ लिपीक ए. बी. सावंत, कनिष्ठ लिपीक ए. डी. वानखडे तसेच लेखापरीक्षक श्रेणी -२ जी. एस. घुगे उपस्थित होते. यावेळी विविध वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या व प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.