पोरकी पोरं

education देशाच्या विकासाबद्दल बोलताना आपण अनेकदा नवीन शाळा, वाढती साक्षरता, डिजिटल शिक्षण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या घोषणा यांचा उल्लेख करतो. स्वातंत्र्यानंतर भारताने शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. गावोगावी शाळा पोहोचल्या, प्रवेशाचे प्रमाण वाढले आणि शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा घटनात्मक अधिकार बनला. परंतु या यशोगाथेच्या आड एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न आजही उभा आहे- देशात शाळा आहेत, पण त्या शाळांमध्ये प्रत्येक मूल आहे का?

भारतीय संविधानातील कलम २१-अ अंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. २००९ मध्ये शिक्षणाचा हक्क कायदा अस्तित्वात आला आणि २०१० पासून तो लागू झाला. या कायद्यामुळे शिक्षण हा दयेचा विषय किंवा सरकारी योजना न राहता एक मूलभूत अधिकार बनला. कागदोपत्री पाहता भारताने शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. परंतु प्रत्यक्षात लाखो मुले अजूनही शिक्षण व्यवस्थेच्या काठावर उभी आहेत.

 

 

 

 

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेच्या (युनोस्को) अंदाजानुसार भारतात आजही सुमारे ६० लाखांहून अधिक मुले आणि किशोरवयीन मुले शाळाबाह्य आहेत. ही संख्या केवळ आकडा नाही; ती लाखो अपूर्ण स्वप्नांची, हरवत चाललेल्या संधींची आणि विकासाच्या अपुऱ्या वचनांची कहाणी आहे. विशेष म्हणजे, ही परिस्थिती आता ‘शाळा उपलब्ध नाही’ या कारणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अनेक ठिकाणी शाळा आहेत, शिक्षक आहेत, मध्यान्ह भोजन आहे, पाठ्यपुस्तके आहेत; पण मुलंच नाहीत. काही मुले शाळेत प्रवेश घेतात, पण टिकून राहू शकत नाहीत. काही नियमित जात नाहीत. काहींची नावे नोंदवहीत असतात, पण ते प्रत्यक्ष वर्गात दिसत नाहीत. त्यामुळे प्रश्न केवळ प्रवेशाचा नाही, तर सहभाग आणि सातत्याचाही आहे.

शिक्षण मंत्रालयाच्या एकात्मिक संगणकीय प्रणाली अहवालानुसार प्राथमिक स्तरावर गळतीचे प्रमाण कमी झाले असले, तरी माध्यमिक स्तरावर ते अजूनही चिंताजनक आहे. २०२१-२२ च्या आकडेवारीनुसार माध्यमिक शिक्षणाच्या स्तरावर गळतीचे प्रमाण सुमारे १२ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश मिळाल्यानंतरही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी पुढील टप्प्यावर पोहोचण्याआधीच शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडतात.

या गळतीमागील कारणे केवळ शैक्षणिक नाहीत; ती सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपाची आहेत. दारिद्र्य हे त्यातील सर्वात मोठे कारण आहे. अनेक कुटुंबांसाठी मुलांचे शिक्षण हा खर्च वाटतो, गुंतवणूक नव्हे. परिणामी काही मुलांना बालमजुरीकडे वळावे लागते. हॉटेल, चहाच्या टपऱ्या, बांधकाम साईट, वीटभट्ट्या, शेती, घरगुती कामे किंवा कचरा वेचण्याच्या कामात गुंतलेली मुले शिक्षणापासून दूर जातात. संविधानाने त्यांना शिक्षणाचा अधिकार दिला असला, तरी पोटाची भूक अनेकदा पुस्तकांपेक्षा मोठी ठरते.

स्थलांतर हे दुसरे मोठे कारण आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणावर मजूर कुटुंबे रोजगाराच्या शोधात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात किंवा एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतर करतात. अशा कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण सातत्याने खंडित होत राहते. नवीन शाळा, नवीन भाषा, कागदपत्रांचा अभाव आणि तात्पुरते वास्तव्य यामुळे अनेक मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली जातात.

मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. युनिसेफ आणि युनेस्कोच्या विविध अहवालांनुसार घरगुती जबाबदाऱ्या, बालविवाह, भावंडांची काळजी घेण्याची जबाबदारी आणि आर्थिक प्राधान्यक्रम यांमुळे अनेक मुली माध्यमिक शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. शिक्षणातील लिंगभेद कमी झाला असला, तरी पूर्णपणे नाहीसा झालेला नाही. कोविड-१९ महामारीने या संकटाला आणखी गती दिली. दीर्घकाळ शाळा बंद राहिल्या. ऑनलाईन शिक्षण हे अनेक मुलांसाठी प्रत्यक्षात उपलब्धच नव्हते. स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि डिजिटल साधनांचा अभाव यामुळे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिकण्याच्या प्रक्रियेपासून दूर गेले. अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आणि काही मुलांना कायमचे शिक्षण सोडावे लागले. महामारी संपली, पण तिचे शैक्षणिक परिणाम अजूनही दिसून येतात. मात्र, शाळेत जाणे म्हणजे शिक्षण मिळणे असे नाही. वार्षिक शिक्षण स्थिती अहवाल सातत्याने दाखवून देत आहे की, अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वर्गाच्या पातळीप्रमाणे वाचन किंवा मूलभूत गणित करता येत नाही. म्हणजेच प्रवेश वाढला आहे, पण शिक्षणाची गुणवत्ता हा अजूनही चिंतेचा विषय आहे. शाळेत उपस्थित असलेले मूल शिकतच असेल, याची हमी देता येत नाही.

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे काही मुलांचे अस्तित्वच शिक्षण व्यवस्थेत अदृश्य राहते. रस्त्यावर राहणारी मुले, भटक्या-विमुक्त समुदायांतील मुले, कचरा वेचणारी मुले, भिक्षावृत्तीत ढकललेली मुले, बालगृहांमध्ये राहणारी मुले, बांधकाम साईटवरील मुले, व्यसनाधीन किंवा मानसिक आजारग्रस्त पालकांची मुले, तुरुंगात वाढणारी मुले आणि अपंग पालकांची मुले या सर्व गटांपर्यंत शिक्षणाचा अधिकार अजूनही पूर्णपणे पोहोचलेला नाही. शिक्षण व्यवस्थेच्या आकडेवारीत त्यांची नावे असली, तरी वास्तवात ते अनेकदा उपेक्षित राहतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. लवचीक शिक्षण, बहुभाषिक शिक्षण, पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणि समावेशकतेवर भर दिला गेला आहे. ही दिशा सकारात्मक असली, तरी धोरण आणि वास्तव यांमधील अंतर कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे. आज आवश्यक आहे ती केवळ नवीन शाळा बांधण्याची नाही, तर मुलांना शाळेत टिकवून ठेवण्याची. स्थलांतरित कुटुंबांसाठी चलनशील शिक्षणव्यवस्था, मुलींसाठी सुरक्षित आणि संवेदनशील वातावरण, अपंग मुलांसाठी समावेशक सुविधा, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी सामाजिक संरक्षण, शाळास्तरावर समुपदेशन सेवा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी ही काळाची गरज आहे.

शिक्षण हा केवळ रोजगार मिळविण्याचा मार्ग नाही; तो व्यक्तिमत्त्व विकास, सामाजिक न्याय आणि लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा हक्क हा केवळ शाळेच्या प्रवेशद्वारापर्यंत मर्यादित राहता कामा नये. तो वर्गखोलीपर्यंत, शिकण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत आणि मुलांच्या स्वप्नांपर्यंत पोहोचायला हवा. आज देशात लाखो शाळा उभ्या आहेत. त्यांच्या भिंती रंगवल्या आहेत, वर्गखोल्या सजवल्या आहेत, योजनांची घोषणा झाली आहे.education पण जर त्या वर्गातील एखादा बाक रिकामा असेल, तर तो केवळ एका विद्यार्थ्याचा अभाव नसतो; तो आपल्या विकासाच्या संकल्पनेतील एक प्रश्नचिन्ह असतो. कारण कोणत्याही राष्ट्राची खरी प्रगती शाळांच्या संख्येने मोजली जात नाही; ती त्या शाळांमधील प्रत्येक बाकावर बसलेल्या मुलांच्या उपस्थितीने मोजली जाते आणि जोपर्यंत प्रत्येक मुलापर्यंत शिक्षणाचा अधिकार प्रत्यक्षात पोहोचत नाही, तोपर्यंत संविधानाने दिलेलं हे आश्वासन पूर्ण झालं, असं म्हणता येणार नाही. प्रश्न शाळांच्या अभावाचा नाही; प्रश्न अजूनही शाळेबाहेर उभ्या असलेल्या त्या मुलांचा आहे, ज्यांच्यासाठी शिक्षण हा अधिकार आहे; पण वास्तव अजूनही नाही.