बीड
rekha ambure बीड जिल्ह्यातील माजलगाव नगरपालिकेच्या नगरसेविका रेखा अंबुरे यांच्या कुणबी प्रमाणपत्रावरून सुरू असलेल्या वादावर बीड जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकृत अहवाल समोर आला असून, मनोज जरांगे पाटील यांनी या प्रकरणात केलेले आरोप तथ्यहीन असल्याचे प्रशासनाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रेखा अंबुरे यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या कोणत्याही सूचना दिल्या नव्हत्या, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून आलेल्या पत्रानंतर जिल्हा प्रशासनाने केवळ चौकशी केली होती. संबंधित प्रकरणातील नमुना-33 संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला असून, इतर कोणतीही कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी कार्यालयीन स्तरावर प्रलंबित नसल्याचे बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी माध्यमांमध्ये केलेले आरोप चुकीचे असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड यांचे यासंदर्भातील अधिकृत पत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
रेखा अंबुरे या माजलगाव नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत मागास प्रवर्ग महिला गटातून निवडून आल्या होत्या. माजलगावच्या वॉर्ड क्रमांक 1 मधून त्यांनी नगरसेविका पदाची निवडणूक जिंकली होती. मात्र, विरोधी उमेदवाराने केलेल्या तक्रारीनंतर त्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले होते. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याने माजलगावच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती.
या प्रकरणावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना लक्ष्य करत आरोप केले होते. मात्र, आता बीड प्रशासनाच्या अहवालातून बावनकुळे यांच्याकडून प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या कोणत्याही सूचना देण्यात आल्या नसल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या पत्रानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून केवळ चौकशी करण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे हाच आपला ध्यास असल्याचे सांगताना त्यांनी, “मराठा समाजाला आरक्षण हाच फक्त माझा एक ध्यास आहे. गेले तीन वर्षे समाजाला माय बाप मानून काम करत आहे. मी गद्दारी केली नाही, जो करेल तो मराठा जातीचा नाही,” असे म्हटले आहे.मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सध्या सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर त्यांनी आरोप केले आहेत. मात्र, रेखा अंबुरे यांच्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रकरणात बीड प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत अहवालामुळे या आरोपांवर आता नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.