दुबईच्या धर्तीवर दीक्षाभूमीचा विकास
‘प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट’ नियुक्त एनएमआरडीएचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
Total Views |
नागपूर
deekshabhumi दीक्षाभूमीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पुनर्विकास, लॅण्डस्केपिंग आणि सौंदर्यीकरणाच्या कामांना गती देण्याच्या दृष्टीने नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले आहे. 
दीक्षाभूमीचा विकास आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा करणार असल्याचे मंत्री संजय शिरसाठ यांनी कॅबिनेटमध्ये जाहीर केले होते, अशी माहिती याचिकाकर्ते ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयात मागील सुनावणीत दिली होती. दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी ॲड. नारनवरे यांनी २०१८ मध्ये हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत एनएमआरडीएने ‘प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट’ नियुक्तीची संपूर्ण माहिती आणि कामांचे वेळापत्रक सादर केले.
एनएमआरडीएच्या माहितीनुसार, कामाचे स्वरूप व डिझाईनमध्ये बदल झाल्यामुळे पुन्हा नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. या निविदा प्रक्रियेत मे. संदीप कांबळे आर्किटेक्ट्स ॲण्ड प्लॅनर्सची प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार कन्सल्टंटद्वारे संकल्पनात्मक व्हिडीओ सादरीकरण आर्किटेक्चरल डिझाईन आणि ब्लॉक एस्टिमेट तयार करण्यासाठी २ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. सविस्तर डिझाईन प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक मंजुरीसाठी ७ दिवसांच्या आत नागपूरच्या समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल. समाजकल्याण विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर १ महिन्याच्या आत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जाईल. डीपीआर प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत प्रकल्प व्यवस्थापन कन्सल्टंटकडून तो समाजकल्याण विभागामार्फत राज्य सरकारच्या अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला जाईल.
राज्य सरकारची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर समाजकल्याण विभागामार्फत कामाची पुढील निविदा प्रक्रिया पार पाडली जाईल. एनएमआरडीएचे कार्यकारी अभियंता पंकज दिनकरराव अंभोरकर यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नासुप्रतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी, तर ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी आपली बाजू स्वत: मांडली.