जेपीएससी गैरप्रकारात ईडीची एन्ट्री

ED steps in regarding JPSC irregularities झारखंडमधील स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकाराचे प्रकरण आता अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशीच्या कक्षेत आले आहे. झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (जेपीएससी) १४ व्या पूर्वपरीक्षेसह इतर परीक्षांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेचा आर्थिक पैलू तपासण्यासाठी ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. सीआयडीने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने ईसीआयआर नोंदवला असून, सुमारे आठवडाभरापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती.या तपासात परीक्षा गैरप्रकाराशी संबंधित व्यक्तींना पैसा कुठून मिळाला, त्याचा वापर कशासाठी झाला आणि आर्थिक अनियमितता किंवा अवैध कमाई झाली आहे का, याचा शोध घेतला जाणार आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे आढळल्यास ईडीकडून संबंधित आरोपींवर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारेही प्रकरण नोंदवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

 

 

 

दरम्यान, जेपीएससीमधील कथित अनियमिततेविरोधात रांचीमध्ये उमेदवारांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या तीन सदस्यांनी रविवारी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले. अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा आणि जमाल अहमद यांचे राजीनामे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांनी स्वीकारले आहेत. लोक भवनाकडून याबाबत अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आले.प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांसह परीक्षेतील इतर कथित गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी सीआयडीने या तिन्ही सदस्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. त्यानंतर त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अजिता भट्टाचार्य यांची १० ऑगस्ट रोजी, जमाल अहमद यांची १२ ऑगस्ट रोजी, तर अनिमा हंसदा यांची १४ ऑगस्ट रोजी चौकशी होणार आहे. या तिन्ही सदस्यांची नियुक्ती सप्टेंबर २०२१ मध्ये करण्यात आली होती. अजिता भट्टाचार्य या सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते सुप्रियो भट्टाचार्य यांच्या पत्नी आहेत.

 

 

जेपीएससीचे अध्यक्ष एल. खियांगटे यांनीही २२ जुलै रोजी पदाचा राजीनामा दिला होता. परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराच्या प्रकरणात आतापर्यंत १९ जणांना अटक करण्यात आली आहे. खियांगटे यांची २८ जुलैपासून आतापर्यंत चार वेळा चौकशी करण्यात आली आहे.सीआयडीने २८ जुलै रोजी खियांगटे यांची तब्बल नऊ तास चौकशी केली होती. त्यानंतर २९ आणि ३१ जुलै रोजी प्रत्येकी आठ तास त्यांची चौकशी करण्यात आली. तपासादरम्यान सीआयडीने त्यांच्या शासकीय निवासस्थानासह अन्य काही ठिकाणी शोधमोहीमही राबवली होती. परीक्षांमधील कथित गैरप्रकाराची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी आपण स्वेच्छेने राजीनामा देत असल्याचे खियांगटे यांनी सांगितले होते. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राज्याच्या मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची जेपीएससीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, आंदोलनाचा वाढता दबाव आणि निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जेपीएससीने २५ ते २७ जुलैदरम्यान होणारी संयुक्त नागरी सेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली होती. आता ईडीच्या तपासामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीची नवी दिशा मिळाली आहे.