एफसीआरए आणि पोटशूळ

fcra या वर्षाच्या सुरुवातीला संसदेत सादर झालेल्या परकीय योगदान नियमन दुरुस्ती विधेयकावर विरोधकांनी टीकेचे रान उठविले आहे. या विधेयकाचे अजून कायद्यात रूपांतर झाले नसले तरी त्यावर थेट अमेरिकेत प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अमेरिकन काँग्रेसचे खासदार रिले मूर यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेत दोन्ही देशांच्या संबंधांवर याचा परिणाम होणार असल्याची धमकी दिली. हा कायदा काही नवीन नाही. भारताच्या अंतर्गत राजकीय बाबी आणि संस्थांमध्ये परकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी आणिबाणी सुरू असताना १९७६ मध्ये हा कायदा सर्वप्रथम लागू करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास २८ वर्षांनी जाग आल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी हा कायदा लागू केला.

 

 

 

 

 

या २८ वर्षांच्या काळातच पूर्वोत्तर भारतात ख्रिश्चन मिशनरीज् मोठ्या प्रमाणात कार्यरत झाल्या. आज मणिपूर, आसाम सोडले तर सेव्हन सिस्टर्समधील मिझोराम, मेघालय, नागालॅण्ड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या राज्यांमध्ये हिंदू आणि स्थानिक आदिवासी समुदाय बऱ्या पैकी अल्पसंख्यक झाला. सिलिगुडी कॉरिडॉरपासून अतिपूर्वेकडील ही सातही राज्ये भारतापासून वेगळी करण्याचा डाव ख्रिश्चन मिशनरीजनी आखला होता. त्यासाठी परदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी आला. या सातही राज्यांकडे काँग्रेस सरकारने ६० वर्षे दुर्लक्ष केले. ख्रिश्चनांनी आपले पाय पक्के रोवल्यानंतर उरलीसुरली कसर मुस्लिमांनी भरून काढली. बांगलादेश १९७१ मध्ये स्वतंत्र झाला पण, त्याची झळ आसाम, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या राज्यांना बसली. लाखोंच्या संख्येने बांगलादेशी मुस्लिम या तिन्ही राज्यांमध्ये आले आणि तेथील जमिनीवर कब्जा करीत कायमचे बस्तान बसविले. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी ओडिशा, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, झारखंड या राज्यांमधील आदिवासीबहुल भागांना लक्ष्य करीत मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर घडवून आणले. आज तर पंजाबात शिखांचे धर्मांतर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी परकीय शक्ती आणि परदेशातून येणारा पैसा ओतला जात आहे. हिदूंचे पैशाच्या बळावर करण्यात येणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी मोदी सरकारने परकीय नियमन योगदान कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणले आहे. या विधेयकावरून आता राजकारण सुरू झाले आहे. कारण, देशात सुरू असलेल्या धर्मांतराचे मूळच हा पैसा आहे. या मुळावर घाव घालणाऱ्या तरतुदी नवीन विधेयकात आहेत. म्हणूनच तर विरोधकांना पोटशूळ उठला आहे.

विधेयकातील प्रस्तावित बदल हे स्वयंंसेवी संस्था आणि धर्मादाय संस्थांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणारे असल्याची ओरड विरोधकांनी सुरू केली आहे. पूर्वी विदेशी निधी मिळालेल्या संस्थांचा काही हिशेबच लागत नव्हता. विदेशातून बक्कळ पैसा येत असल्याने देशात अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्ता जमविण्यात आल्या. हजारो संस्थांनी परवान्याचे नूतनीकरणही केले नाही. पैशाचा हिशेब नाही. परकीय निधीचा वापर कोणत्या कामासाठी केला याची काटेकोर नोंद नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात, २०१० मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून परवाना वैधतेचा कालावधी पाच वर्षे निश्चित करण्यात आला. मोदी सरकारने २०२० मध्ये त्यात बदल करीत नियम कडक केले. बाहेरून येणारा निधी दिल्लीतील स्टेट बँकेच्या मुख्य शाखेत एका विशिष्ट खात्याद्वारेच येणे बंधनकारक करण्यात आले. दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण बंधनकारक करण्यात येऊनही हजारो संस्थांनी या नियमाचे पालन केले नसल्याचे आढळले. परवाने कालबाह्य किंवा रद्द झाल्यानंतर त्या अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाबाबतचे कोणतेही स्पष्ट नियम नव्हते. मालमत्तांवर अवैधरीत्या कब्जा करण्यात आल्याचे अथवा स्वतःच्या फायद्यासाठी उपयोग केल्याच्या घटना समोर आल्या. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेत नवीन विधेयक गेल्या मार्च महिन्यात संसदेत मांडले. देशभरात कार्यरत अथवा बंद पडलेल्या स्वयंसेवी संस्थांबाबत गेल्या जुलै महिन्यात एक आकडेवारी बाहेर आली. यामध्ये २०२४ पासून ते जुलै २०२६ पर्यंत २२ हजारांहून जास्त स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रद्द झाले, तर १५ हजारांहून अधिक संस्थांचे परवाने कधीचेच कालबाह्य झालेत. सध्या देशात १४४३४ अधिकृत संस्था अशा आहेत, ज्यांना नियमानुसार विदेशातून निधी मिळत आहे. ज्या उद्देशासाठी स्वयंसेवी संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या, त्याला अनेक संस्थांनी हरताळ फासला. विदेशातून आलेला पैसा हडप केला गेला. हा निधी देशविघातक किंवा धर्मप्रसारासाठी वापरण्यात आल्याची शंका घेतली जाते. कारण परिस्थिती तशी दिसते. या सर्व गोष्टी टाळण्याच्या उद्देशाने एफसीआरए कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणले गेले आहे. तसे पाहिले तर नियमांचे पालन करून कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला काहीही अडचण होण्याचे कारण नाही. संस्थेचा परवाना नूतनीकरणासाठी वेळेवर अर्ज केला नाही किंवा अर्ज फेटाळल्यास एफसीआरए परवाना कालबाह्य समजण्यात येईल, अशी महत्त्वाची दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सोबतच विहित मुदतीत एखादी स्वयंसेवी संस्था पुन्हा परवाना प्राप्त करू शकली नाही तर संस्थेची सर्व मालमत्ता सरकारच्या मालकीची होईल.fcra ही मालमत्ता विकण्याचा अथवा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. परदेशातून आलेल्या निधीचा अपहार झाल्यास नव्या विधेयकात थेट संचालक, विश्वस्त आणि पदाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. आणखी काही बदलही सुचविण्यात आले आहेत. पण, या दुरुस्त्यांना ईशान्य राज्यांमधील चर्च, ख्रिश्चन धर्मादाय संस्थांनी विरोध करणे सुरू केले आहे. सोबतच काँग्रेस, द्रमुक, डावे पक्ष आणि शरद पवार गटानेही विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या तरतुदी कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत, अशी घोषणा मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी केली आहे. वास्तविक पाहता लालदुहोमा कडवे ख्रिश्चन आहेत. ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांनी अमेरिकेतील मेरीलॅण्ड येथे भाषण देताना, आम्हाला मिझोराम हे वेगळे ख्रिश्चन राष्ट्र हवे, असे विधान केले होते. यावरून ते नव्या एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध करीत आहेत, हे दिसून येते. विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले तर आपल्या हाती काहीच उरणार नाही, याची भीती काहींना सतावत आहे.

वास्तविक पाहता हा नियम काही फक्त ख्रिश्चन अथवा मुस्लिम स्वयंसेवी संस्थांनाच लागू होईल, असे नाही. कायदा सर्वांसाठी असेल. ६ ऑगस्टला देशभरातील ख्रिश्चन धर्मगुरू आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या १७ सदस्यीय शिष्टमंडळाने संसद भवन परिसरात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. शाह यांनी या शिष्टमंडळाला कोणते आश्वासन दिले हे अजून बाहेर आले नसले तरी सरकार १३ ऑगस्टला संसदेत हे दुरुस्ती विधेयक आणणार असल्याची चर्चा आहे. या काळात सर्व खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्याबाबतचा व्हीपही भारतीय जनता पक्षाने जारी केला आहे. सोबतच रालोआच्या घटक पक्षांनाही व्हीप बजावला आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि संस्कृती रक्षणासाठी हे दुरुस्ती विधेयक पारित होणे आवश्यक आहे. हिंदू कुणाचेही धर्मांतर करीत नाहीत. प्रत्येक धर्माचा आदर करण्याची भावना प्रत्येक हिंदूची आहे. मात्र, याउलट हिंदूंचे धर्मांतर करण्याचे प्रयत्न अन्य धर्मीयांकडून सुरूच आहेत. २०१४ मध्ये जर केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले नसते तर आज हिंदूंची स्थिती दयनीय झाली असती. मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांच्या धर्मांतराचा वरवंटा आणखी वेगाने फिरला असता. त्यामुळे सरकारने कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक पारित करणे अगत्याचे झाले आहे. अशा मुद्यावरचे पोटशूळ भारताला नवे नाहीत!