illegal-constructions  वाहनचालकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, राष्ट्रीय महामार्गालगत फोफावलेल्या अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक बांधकामांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अत्यंत कडक निर्देशानुसार, महामार्गाच्या हद्दीतील सर्व अतिक्रमणे येत्या ६० दिवसांत हटवण्याचे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. त्यामुळे महामार्गालगत कोणताही व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी आता दहा वेळा विचार करावा लागणार आहे.

 

या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल' स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (किंवा पोलीस आयुक्त) यांच्यावर या कारवाईची संयुक्त जबाबदारी असेल. या समितीत एनएचएआय, पीडब्ल्यूडी आणि स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारीही असतील. या कृती दलाने दर पंधरा दिवसांनी आढावा बैठक घेऊन आपला अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

बांधकामासाठी ‘अंतर’ निश्चित