जमिनीवरील हल्ला सहन करणार नाही!

Iran's warning to the US इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आणखी वाढला असून, अमेरिकेच्या कोणत्याही भू-लष्करी कारवाईला कठोर प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा इराणने दिला आहे. इराणी लष्कराच्या भूदलाचे कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहानशाही यांनी अमेरिकन सैनिकांनी इराणच्या हद्दीत प्रवेश केल्यास त्यांना परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट केले. देशाच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी इराणी सैन्य पूर्णपणे सज्ज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आगामी मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या संघर्षातून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, इराणने चर्चेसाठी ठेवलेल्या कठोर अटींमुळे अमेरिकेसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. जुन्या अणुकराराच्या चौकटीबाहेर तोडगा काढण्याच्या पर्यायावर ट्रम्प प्रशासन विचार करत असल्याचे अहवालांमध्ये म्हटले आहे.

 

 

 

 

इराणचे परराष्ट्रमंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात सध्या थेट चर्चा सुरू नसल्याचे स्पष्ट केले. दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थांच्या माध्यमातून संदेशांची देवाणघेवाण होत आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच्या करारांचे उल्लंघन केल्याच्या मुद्द्यावर योग्य पावले उचलल्याशिवाय थेट वाटाघाटी होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अराघची यांनी स्पष्ट केले.इराणने अमेरिकेसमोर नुकसानभरपाई, अमेरिकन सैन्याची माघार, नौदल नाकेबंदी समाप्त करणे आणि निर्बंध उठवणे अशा मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामुळे संघर्ष संपवण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर युद्धजन्य परिस्थिती कमी करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनावर दबाव वाढत असताना इराणची कठोर भूमिका या प्रयत्नांना धक्का देत आहे.

 

 

या संघर्षात होर्मुझची सामुद्रधुनीही अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. या जलमार्गातील वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ओमानच्या मध्यस्थीने या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, जलमार्ग पूर्णपणे खुला करण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या धोरणाशी जोडला गेला आहे. एकीकडे इराणकडून लष्करी कारवाईला प्रत्युत्तर देण्याचा स्पष्ट इशारा दिला जात आहे, तर दुसरीकडे राजनैतिक मार्गाने तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष पुढे कोणते वळण घेतो आणि ट्रम्प प्रशासनाला त्यातून मार्ग काढण्यात यश येते का, याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.