जंतर मंतर छू मंतर!

jantar mantar chu mantar जंतर मंतर आता छू मंतर होणार? सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवरून हा अंदाज बांधला जात आहे. जंतर मंतरवर कोणत्याही आंदोलनास परवानगी देण्यात येऊ नये अशी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. मोहाना या तीन न्यायमूर्तींचे पीठ सुनावणी करीत आहे.

 

 

जनहित याचिका : जंतर मंतर भागात राहणाऱ्या काही लोकांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून, या भागात वारंवार होणाऱ्या आंदोलनामुळे, आम्हाला दैनंदिन असुविधांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आंदोलनाची ही जागा बदलून दुसऱ्या ठिकाणी आंदोलनाला परवानगी देण्यात यावी अशी सूचना या याचिकेत करण्यात आली आहे. शिवाय वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात येणाऱ्या अडचणी, प्रवेश व बाहेर जाण्याचे मार्ग या बाबी विचारात घेता ही मागणी महत्त्वाची आहे अशी टिप्पणी करीत सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याबाबत सरकारची भूमिका जाणून घ्यावी असे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका न फेटाळता, ती महत्त्वाची असल्याचे म्हटले आहे.

२० जुलैचा संसद मोर्चा : कॉक्रोच जनता पार्टीने २० जुलै रोजी संसदेवर एक मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. त्याला हिंसक वळण लागल्यानंतर पोलिसांना लाठीहल्ला, अश्रुधूर व पेोलेट गनचा वापर करावा लागला आणि नंतर हा सारा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. आंदोलक विद्यार्थी थेट संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारार्पंत जाऊन धडकले होते. यात काही समाजकंटकही सामील झाले होते. नंतर संसद भवन परिसराची प्रवेशद्वारे बंद करण्यात आली होती.

 

७ नोव्हेंबर १९६६ : संसद भवनापर्यंत आंदोलन करणाऱ्यांंनी धडक देण्याची ही काही पहिली घटना नव्हती. यापूर्वीही अशा काही घटना घडल्या आहेत. यात एक महत्त्वाची घटना होती ७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी घडलेली. गो- हत्येवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यासाठी काढण्यात आलेला एक विशाल मोर्चा संसद भवनाजवळील पटेल चौकात अडविण्यात आला होता. सर्वपक्षीय गोरक्षा महाअभियान समितीने आयोजिलेल्या या मोर्चात काही लाख साधू-संत व नागरिक सामील झाले होते. नंतर या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. जाळपोळ सुरू झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी प्रथम लाठीहल्ला केला. पण, त्याचा उपयोग न झाल्याने अखेर पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. त्यात काही इसम मरण पावले.

 

कामराज यांचे निवासस्थान : पोलिसांच्या या कारवाईनंतर मोर्चातील लोक अधिक संतप्त झाले आणि मग या भागात जाळपोळ सुरू झाली. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसचे एक वरिष्ठ नेते श्री कामराज यांच्या निवासातही आंदोलक घुसले. नंतर त्यांना बाहेर काढण्यात आले.

 

गुलझारीलाल नंदांचा राजीनामा : गोहत्या विरोधी आंदोलन व पटेल चौकातील घटनाक्रम याचे पडसाद उमटत तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांंना राजीनामा द्यावा लागला. कारण ती घटना लहानसहान नव्हती. त्याचे पडसाद साऱ्या देशात उमटले व जगात या आंदोलनाची नोंद घेण्यात आली.

शाप की योगायोग? : गोहत्या विरोधी आंदोलनात सामील असणाऱ्या साधू-संतांवर झालेला लाठीहल्ला व नंतरचा गोळीबार याने संतप्त होत आंदोलनाचे एक नेते स्वामी करपात्री महाराज यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना ‘तुमचाही शेवट असाच होईल‘ असा शाप दिला होता. आणि एक योगयोग म्हणजे ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.

 

नंतर बंदी : पटेल चौकातील या हिंसाचारानंतर तेथपर्यंत मोर्चा नेण्यावर बंदी घालण्यात आली. दिल्ली पोलिसांच्या शिफारसीवरून तो निर्णय घेण्यात आला होता व मागील ६० वर्षांत पटेल चौकात कोणत्याही आंदोलनाची परवानगी देण्यात आलेली नाही.

 

मग बोट क्लब : संसद भवनाजवळील बोट क्लब हा जनआंदोलनाचे व जनसभांचे एक केंद्र झाला. लंडनमध्ये हाईड पार्कवर जनसभा घेतात, तसा उल्लेख बोट क्लबचा होऊ लागला. १९७७ मध्ये आणिबाणीच्या विरोधात झालेली विशाल सभा बोट क्लबने अनुभवली. त्यापेक्षा मोठी सभा रामजन्मभूमी मंदिर आदोलनासाठी झाली.

 

किसान आंदोलनानंतर : मात्र, १९९३ मध्ये शेतकरी आंदोलनात झालेल्या हिंसाचारानंतर बोट क्लबवर सभा- मोर्चे- निदर्शने यास मनाई करण्यात आली. शेतकरी नेते महेंद्रसिग टिकैत, शरद जोशी यांना व्यासपीठावरून उड्या मारीत पलायन करावे लागले होते. तत्कालीन नरसिंहराव सरकारने बोट क्लबवर मोर्चा-निदर्शने करण्यावर बंदी घातली.

२०१७ चा आदेश : २०१७ मध्ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने बोट क्लबसोबतच जंतर मंतरवरही सभा-निदर्शने करण्यावर बंदी घातली. आंदोलनामुळे या भागात होणारे ध्वनिप्रदूषण व पर्यावरणाचे नुकसान या दोन कारणांसाठी ही बंदी घालण्यात आल्याचे प्राधिकरणाने घोषित केले.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने यात दखल घेत बोट क्लब व जंतर मंतरवरील बंदी उठविली आणि जंतर मंतर पुन्हा एकदा आंदोलकांनी गजबजू लागले. या दोन्ही ठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनांवर सरसकट बंदी घालता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात म्हटले होते. विशेष म्हणजे हा निवाडा २०१८ च्या जुलै महिन्यातच देण्यात आला होता. पण, तरीही दिल्ली पोलिसांनी बोट क्लबवर आंदोलनाला परवानगी न देण्याची भूमिका घेतली होती. यामुळे बोट क्लबवरील आंदोलने, सभा-मेळावे इतिहासजमा झाले. सुरक्षा कारणांस्तव या भागात मोर्चा-आंदोलने याची परवानगी देता येणार नाही असे पोलिसांनी स्पष्ट केल्यानंतर जंतर मंतर हेच आंदोलनाचे एकमेव केंद्र झाले होते. काही वर्षांपूर्वी गाजलेले अण्णा आंदोलन जंतर मंतर भागातच झाले होते. त्यानंतरचे मोठे आंदोलन म्हणजे नुकतेच झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन.

 

आता हद्दपार? : कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात २० जुलै रोजी घडलेला हिंसाचार पाहिल्यानंतर केंद्र सरकार जंतर मंतरवर आंदोलनास परवानगी देण्याची शक्यता कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केंद्र सरकारची भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. तेव्हा केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल.

 

दिल्ली पोलिस आता जंतर मंतरवर मोर्चा वा आंदोलनाची परवानगी देण्याची शक्यता कमी आहे. मग, आंदोलनासाठी नवी जागा कोणती निश्चित केली जाईल? या संदर्भात दोन मैदानांचा उल्लेख केला जातो. एक म्हणजे ऐतिहासिक असे रामलीला मैदान वा कर्नाल रोडवर असलेले बुराडी मैदान. बुराडी मैदान तर दिल्लीच्या सीमेवर असल्याने पोलिसांसाठी ही जागा सर्वांत सोयीची मानली जाते. कारण, शेवटी जागेचा निर्णय तर दिल्ली पोलिसच करणार आहेत.

 

 

जंतर मंतरमुळे अडचणीत आलेले दिल्ली पोलिस आता या जागेलाच छू मंतर करण्याचा प्रयत्न करतील असे दिसते. आंदोलनाची जागा संसद भवनापासून दूर व सुरक्षित जागेवर नेल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची कोणतीही समस्या निर्माण होणार नाही असा दिल्ली पोलिसांचा कयास आहे. ‘न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी!’ जंतर मंतरवर आंदोलन होणारच नाही तर मग समस्याही होणार नाहीत. दिल्ली पोलिस बहुधा असाच विचार करीत असावेत.