मुंबई
uddhav thackeray शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सहा खासदारांच्या शिवसेना शिंदे गटातील विलिनीकरणाला मान्यता दिल्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर विलिनीकरणाला स्थगिती दिलेली नाही. दरम्यान, या प्रकरणावरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद गणपत सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने यापूर्वी लोकसभा अध्यक्षांसह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती. मात्र, १० ऑगस्टच्या सुनावणीवेळी लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून उपस्थिती नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर प्रकरण दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आले.
शिवसेना ठाकरे गटातील नऊ लोकसभा खासदारांपैकी सहा खासदारांनी काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. या सहा खासदारांमध्ये संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि संजय दिना पाटील यांचा समावेश आहे. या घडामोडीनंतर ठाकरे गटाकडे लोकसभेत तीन खासदार उरले, तर शिंदे गटाची लोकसभेतील खासदारसंख्या १३ वर पोहोचली.
या सहा खासदारांच्या गटाने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन होण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांकडून या विलिनीकरणाला मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, अध्यक्षांचा निर्णय रद्द करण्याबरोबरच त्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने ठाकरे गटाला दिलासा मिळालेला नाही. त्याचवेळी न्यायालयाने प्रकरण पुढे ऐकून घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या सहा खासदारांचे भवितव्य आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची वैधता याबाबतची कायदेशीर लढाई अद्याप कायम आहे.
शिवसेनेतील फुटीनंतर ठाकरे गटासाठी ही दुसरी मोठी राजकीय बंडखोरी ठरली आहे. पहिल्या फुटीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरण बदलले होते. आता लोकसभेतील सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील प्रवेशामुळे संसदेतील शिंदे गटाची ताकदही वाढली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.