परदेशी निधीचा हिशेब आता अधिक पारदर्शक!

Transparent accounting of foreign funds परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ अर्थात एफसीआरए विधेयकाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी या विधेयकासंदर्भातील विविध दावे आणि गैरसमज स्पष्ट केले आहेत. परदेशातून भारतात येणाऱ्या निधीचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन, त्याचा पारदर्शक वापर आणि परकीय आर्थिक प्रवाहांवर देखरेख हा या विधेयकामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत सरकार संसदेत परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, विधेयकातील तरतुदींविषयी भारतासह परदेशातही विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. काही ख्रिश्चन संघटनांनीही विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर क्वात्रा यांनी समाजमाध्यमावरील पोस्टद्वारे प्रस्तावित कायद्याबाबत पसरलेल्या गैरसमजांवर स्पष्टीकरण दिले.

 

 

 

 

 

क्वात्रा यांनी म्हटले की, प्रस्तावित एफसीआरए सुधारणा विधेयक, २०२६ संदर्भात प्रसारमाध्यमे आणि नागरी समाजामध्ये अनेक गैरसमज आहेत. भारत परदेशी निधीच्या नियमनासाठी स्वतंत्रपणे कठोर व्यवस्था उभारत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी अशा प्रकारचे कायदे अनेक देशांमध्ये आधीपासून अस्तित्वात आहेत. अमेरिकेत १९३८ पासून फारा आणि २०१० पासून फॅटका कायदा लागू आहे. ऑस्ट्रेलियाने २०१८ मध्ये, तर कॅनडाने २०२४ मध्ये संबंधित कायदे लागू केले. युनायटेड किंगडमची योजना जुलै २०२५ मध्ये अंमलात आली असून युरोपियन युनियनमध्येही अशाच स्वरूपाची कायदेशीर व्यवस्था लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.एफसीआरए विधेयक एखाद्या विशिष्ट धर्माला किंवा समुदायाला लक्ष्य करत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. मात्र, क्वात्रा यांच्या स्पष्टीकरणानुसार प्रस्तावित व्यवस्था कोणत्याही एका धर्मासाठी किंवा समुदायासाठी नसून सर्व संस्थांना समानपणे लागू होणार आहे. धार्मिक शिक्षण, प्रार्थनास्थळांची देखभाल तसेच विविध धर्मांच्या संस्थांकडून चालविले जाणारे धर्मादाय आणि कल्याणकारी उपक्रम परदेशी निधीसाठी पात्र राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.