धर्मांतराच्या कारणावरून दोन बहिणींना घरात डांबून ठेवले

allahabad high court धर्मांतर केल्याच्या कारणावरून दोन हिंदू युवतींना त्यांच्या वडिलांनी घरात बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संबंधित वडील आणि राज्य सरकारला २५ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती संदीप जैन यांनी दिया भाटिया ऊर्फ जोया दिया भाटिया (२०) आणि अंशु भाटिया ऊर्फ अमीना अंशु भाटिया (३५) यांच्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकेवर हा आदेश दिला.

 

 

दोन्ही बहिणी ६ ऑगस्ट रोजी न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर झाल्या. त्यांनी आपण स्वतःच्या इच्छेने इस्लाम धर्म स्वीकारल्याचे न्यायालयाला सांगितले. अंशु यांनी २०२० मध्ये, तर दिया यांनी २०२१ मध्ये इस्लाम स्वीकारला होता. धर्मांतराचा निर्णय कोणत्याही प्रकारचा दबाव, फसवणूक, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन अथवा अन्य कोणत्याही सक्तीमुळे घेतलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.धर्मांतर केल्यामुळे वडिलांनी आपल्याला घरात बंधक बनवून ठेवल्याचा आरोप दोन्ही बहिणींनी केला. न्यायालयाने त्यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर त्यांची उत्तरे सहज, सुसंगत आणि स्पष्ट असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या निर्णयामागे दबाव, भीती, प्रलोभन किंवा अनुचित प्रभाव असल्याचे कोणतेही संकेत आढळले नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दोन्ही युवती सज्ञान असून आपल्या जीवनाशी संबंधित निर्णय घेण्याचा त्यांना पूर्ण कायदेशीर अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. एखादी व्यक्ती कायदेशीरदृष्ट्या सज्ञान झाल्यानंतर संविधान तिला श्रद्धा, निवास, कोणाशी संबंध ठेवायचा यासह वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या प्रत्येक पैलूविषयी स्वतः निर्णय घेण्याचा अधिकार देते. या अधिकारांमध्ये राज्य किंवा कुटुंब हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.या याचिकेला राज्य सरकारने विरोध केला होता. युवतींच्या वडिलांनी जबरदस्ती आणि फसवणुकीने धर्मांतर केल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. कथित धर्मांतर हे भारताची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडतेवर परिणाम करणाऱ्या मोठ्या संघटित कटाचा भाग असल्याचाही दावा सरकारने केला.मात्र, न्यायालयाने दोन्ही युवतींना त्यांच्या वडिलांच्या घरात बेकायदेशीररीत्या कैद करून ठेवण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. संबंधित एफआयआरमधील तपास कायद्यानुसार कठोरपणे करण्यात यावा आणि न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांचा तपासावर कोणताही परिणाम होऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर संबंधित पिता आणि राज्य सरकारला २५ लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.