निवडणूक आयोगाच्या ‘त्या’ दोन परिच्छेदांनी वाढवला पेच

मुंबई

asim sarode शिवसेना पक्षाची 2018ची घटना निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नसल्याचा दावा आयोगाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, आयोगानेच दिलेल्या निर्णयातील परिच्छेद 132 मध्ये शिवसेना पक्षाचे सर्व तपशील 2018च्या पक्षघटनेनुसार तपासण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. या परस्परविरोधी भूमिकेवरून निवडणूक आयोग दिशाभूल करत असल्याचा आरोप प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी केला आहे. आयोगाचा हा कथित दुटप्पीपणा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे सरोदे यांनी म्हटले आहे.

 

 

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणातील कथित विसंगती स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोग 2018ची शिवसेना पक्षाची घटना आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगत आहे. दुसरीकडे, आयोगानेच दिलेल्या निर्णयातील परिच्छेद 132मध्ये 2018मध्ये शिवसेना पक्षाचे सर्व तपशील त्या वर्षीच्या पक्षघटनेच्या आधारे तपासण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे 2018ची शिवसेना पक्षाची घटना आयोगाच्या रेकॉर्डवर होती, असा दावा सरोदेंनी केला आहे.

इतकेच नव्हे, तर त्याच निर्णयाच्या परिच्छेद 133मध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना 2018ची पक्षघटना पाहून त्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते, असेही सरोदे यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे 2018ची सुधारित पक्षघटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर होतीच, असा त्यांचा दावा आहे. आयोगाच्या या कथित विरोधाभासी भूमिकेला ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून, आयोगाचा हा ‘खोटारडेपणा’ न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह नेमके कुणाचे, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आठवड्यापासून सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. गेल्या आठवड्यापासून प्रसिद्ध विधीज्ञ कपिल सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत.

गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनीही निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेतील दुटप्पीपणाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. केवळ संख्येच्या आधारे आमदारांनाच पक्ष मानण्याची पद्धत स्वीकारली गेल्यास ती धोकादायक परंपरा ठरेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

 

 

केवळ संख्याबळाला महत्त्व दिल्यास लोकमताऐवजी फोडाफोडी आणि पक्षांतराच्या माध्यमातून सरकारे पाडण्याची तसेच नवीन सरकारे स्थापन करण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते, अशी भीतीही सिब्बल यांनी व्यक्त केली होती. संघटनात्मक पातळीवर ठाकरे गटाकडे मोठे जनसमर्थन असून प्राथमिक सदस्यांची संख्याही मोठी आहे, असे त्यांनी आकडेवारीच्या आधारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक पातळीवरील या बाबींकडे दुर्लक्ष करून केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे पक्ष दुसऱ्या गटाला दिल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

याशिवाय, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत संविधानाची वैधता ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, असेही सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आज होणाऱ्या पुढील सुनावणीत कपिल सिब्बल कोणते युक्तिवाद मांडतात आणि असीम सरोदे यांनी उपस्थित केलेल्या 2018च्या पक्षघटनेशी संबंधित मुद्द्यावर न्यायालयात काय घडते, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.