माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील यांना जामीन

नागपूर, 

congress agitation नागपुरातील संविधान चौकात २०२० मध्ये कॉंग्रेसने केलेल्या एका आंदोलनाप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलन केले होते. या प्रकरणात त्यांच्यासह ६० ते ७० आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणी सोमवारी दोघेही न्यायालयात उपस्थित झाले. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी चिंतामणी यांनी दोघांनाही जामीन मंजूर केला.

 

 

 

 

 

२०२० मध्ये संविधान चौक येथे काँग्रेसतर्फे आयोजित आंदोलनादरम्यान नियमाचे उल्लंघन करणे, पोलिसांसोबत हुज्जतबाजी करणे आणि वाहतुकीस अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह काही नेते व कार्यकर्त्यांविरूध्द सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. नंतर याप्रकरणात पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. संविधान चौकात कॉंग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची भाषणे संपल्यानंतर काही प्रतिनिधी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय ) येथे अधिकृत परवानगीनुसार निवेदन देण्यासाठी गेले होते. मात्र, त्याचवेळी आंदोलनातील ६० ते ७० कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या सूचनांकडे पालन न करता आरबीआयच्या मुख्य गेटसमोर जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. पोलिसांनी मध्यस्थी करून समजावण्याचा प्रयत्न केला असता आंदोलकांनी पोलिसांना न जुमानता धक्काबुक्की केली.congress agitation तसेच काही आंदोलकांनी आरबीआयच्या लोखंडी गेटवर चढून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. निवेदन देऊन बाहेर आलेल्या उर्वरित कार्यकर्त्यांनी आंदोलकांना रस्त्यावर बसवून वाहतूक पूर्णपणे रोखून धरली. याप्रकरणी सदर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक एम. एस. बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील व कार्यकर्त्यांंविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार (१४३, १४७, १४९, ३४१, ३५३, ३३२) आणि महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या कलम १३५ अन्वये पुरावे गोळा करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. तसेच या गुन्ह्यातील इतर हव्या असलेल्या आरोपींचा शोध सुरू असून अधिक पुरावे गोळा करून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३(८) नुसार पुरवणी दोषारोपपत्र सादर करण्यात येणार आहे. याप्रकरणात पृथ्वीराज चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाच हजार रूपये ‘कॅश सिक्युरिटी’ जमा केली आहे. न्यायाधीश चिंतामणी यांनी त्यांना १५ हजार रूपयांच्या पीआर बॉन्डवर नियमित जामीन मंजूर केला आहे. सरकारतर्फे अ‍ॅड. धीरज चव्हाण यांनी बाजू मांडली.