सरपंच, प्रशासकांना आर्थिक व्यवहारांसह पूर्ण अधिकार द्या

demand by the sarpanch association कार्यकाळ संपलेल्या राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक लागेपर्यंत विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुती केली आहे. मात्र, त्यांच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारावर बंधनं घातली आहेत. तसेच ज्याठिकाणी प्रशासक आहेत त्याठिकाणी १५ वा वित्त आयोगाचा निधी येणे बंद झाला आहे. त्यामुळे सरपंच प्रशासकांना आर्थिक व्यवहारांसह पूर्ण अधिकार द्यावा तसेच प्रशासक असलेल्या ग्रामपंचायतीला १५ वा वित्त आयोगाचा निधी द्या, अशी मागणी सरपंच संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत यांच्या नेतृत्वात हिंगणघाट येथे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

 

 

 

सरपंच प्रशासकांना सरकारी प्रशासकासारखा गावाच्या विकासासाठी कोणतेही मोठे काम व आर्थिक व्यवहार करण्याचा अधिकार दिला नाही. त्यामुळे विकास कामांचे मोठ्या संख्येने देयक रखडले आहे. सोबतच गावाचा विकास खुंटला आहे. पुर्वी प्रमाणे १५ वित्त आयोगाचा निधी वितरित करून गावाच्या खुंटलेल्या विकासाला चालना द्यावी अशी मागणी निवेदनातून केली आहे. निवेदन देतांना जिल्हा अध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, जिल्हा प्रसिद्ध प्रमुख विलास नवघरे, आदींसह सरपंच संघटनेचे पदाधिकारी, सरपंच, प्रशासक उपस्थित होते.