शासकीय संकेतस्थळावरून चुकीच्या माहितीचा प्रसार

incorrect-information-via-government-website आदिवासी बांधवांच्या हितार्थ शासन विविध योजना राबविते. पण, याच आदिवासी विभागातील गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. घरबसल्या मोबाईलचा वापर करून एका लिकवर इत्यंभूत माहिती नागरिकांना मिळावी यासाठी संकेतस्थळाची निर्मिती केली. पण, या संकेत स्थळावरून सध्या चुकीची माहिती प्रसिद्ध होत असल्याने नागरिकांकडूनही आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आश्चर्य व्यत केले जात आहे.

 

 

आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या अधिकृत संकेत स्थळावर शासनाच्या विविध योजना, शासन निर्णय तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालयांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने कुठल्या जिल्ह्यात कुठला अधिकारी कार्यरत आहे तसेच संबंधित कार्यालय नेमके कुठे आहे या लोकहितार्थ माहितीचा समावेश आहे. मात्र, वर्धा जिल्ह्यातून दीपक हेडाऊ यांची एक वर्षांपूर्वी बदली झाली असतानाही ते वर्धा येथे प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याचे संकेतस्थळावर दिसून येत आहे. तर वर्धा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयास वर्धा शहरातील सिव्हील लाईन भागात हक्काची स्वतंत्र अशी सुसज्ज इमारत मिळाली असून तेथून सुमारे दीड वर्षांपासून कामकाज सुरू आहे. पण आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर अजूनही वर्धा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय रामनगर परिसरातील जनता चौक येथे असल्याचे दाखविण्यात येत आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या कारभाराविषयी आश्चर्य व्यत केले जात आहे.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात विविध योजनेच्या लाभाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे बोलले जाते. इतकेच नव्हे तर या कार्यालयातील काही अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्याचीही ओरड होत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या विषयी लक्ष देऊन वेळीच योग्य कारवाई करण्याची गरज आहे. शासकीय अधिकृत संकेत स्थळावरून चुकीची माहिती प्रसारीत होणे ही बाब गंभीर आहे. आदिवासी विकास विभागाने आपल्या संकेत स्थळावरील माहिती तातडीने अपडेट करावी, अशी प्रतिक्रीया अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष शरद आडे यांनी दिली.