दारूच्या दुकानासाठी सोसायटीची परवानगी अनिवार्य

liquor shops ग्रीन सिटी बरोबरच आता सुरक्षित सिटी बनण्याच्या दिशेने नागपूरचे पाऊल पडले आहे. राज्य सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.आता नागपूरमधील कोणत्याही निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतीत नवीन दारूचे दुकान उघडायचे असेल, तर थेट त्या सोसायटीची ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावी लागणार आहे.सध्या असलेल्या दुकानाचे स्थलांतर करायचे असेल तरीही हाच नियम लागू राहील. गृह विभागाने याबतची अधिसूचना तात्काळ लागू केली आहे.

 

 

 

मिहान, मेट्रो आणि नवीन लेआऊटमुळे नागपूरचा झपाट्याने विकास होत आहे. याचबरोबर धंतोली, लक्ष्मीनगर, सीताबर्डी, हनुमान नगर सारख्या भागात इमारतींच्या खाली दारूची दुकाने उघडण्याचे प्रकार वाढले होते.

-शांतता भंग: रात्री उशिरापर्यंत गर्दी, गोंधळ आणि शिवीगाळ

-सुरक्षा प्रश्न: महिला, मुले आणि वृद्धांना इमारतीच्या गेटजवळ भीतीचे वातावरण

-बेकायदेशीर पार्किंग: दुकानासमोर दुचाकी, चारचाकींची रांग लागायची

-पळवाट: बिल्डर इमारत पूर्ण होण्यापूर्वीच फक्त व्यावसायिक भागाचे आंशिक भोगवटा प्रमाणपत्र काढून दुकानाला परवानगी द्यायचे. सोसायटी स्थापन झाल्यावर विरोध करायला कायदेशीर मार्गच नसायचा.नागपूर जिल्हा गृहनिर्माण महासंघाने यासाठी गेली २ वर्षे पाठपुरावा केला होता.

 

 

गृह विभागाचे उपसचिव रवींद्र औटे यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ आणि महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १९७३ मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. हा निर्णय महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा कलम १४३ अंतर्गत घेण्यात आला आहे.

-सोसायटीचे एनओसी सक्तीचे: २०२६ पासून नागपुरात देशी-विदेशी कोणतेही नवीन दारूचे दुकान किंवा स्थलांतरित दुकानासाठी नोंदणीकृत सोसायटीचे लेखी एनओसी लागणारच.- इमारतीला फक्त आंशिक भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले तरी चालणार नाही. जोपर्यंत सोसायटी स्थापन होत नाही तोपर्यंत परवानगी मिळणार नाही.

 

 

 

नागपुरात नवीन मोठ्या सोसायट्या उभ्या राहत आहेत. मिहान, वाडी, अजनी, सोनेगाव परिसरातील हजारो कुटुंबांना याचा थेट फायदा होणार आहे. नागपूरमध्ये अनेक ठिकाणी शाळा, मंदिराजवळही दारूची दुकाने होती. आता सोसायटीला नकाराचा अधिकार मिळाल्याने नागरिकांना सुरक्षित वातावरण मिळेल.