आंनदवार्ता! सरकारचा मोठा निर्णय

maharashtra cabine लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (NCDC) कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कारखान्याच्या १८ कोटी नऊ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव NCDCकडे पाठविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

 

 

 

याच बैठकीत राज्याच्या कृषी विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार कृषी संचालक, कृषी सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅकसाठी कृषी संचालक, सांख्यिकीसाठी कृषी सहसंचालक, माहिती व तंत्रज्ञानासाठी कृषी सहसंचालक तसेच अॅग्रीस्टॅक (महसूल) साठी अपर संचालक अशी पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी कृषी सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि कृषी सहसंचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) ही दोन पदे प्रतिनियुक्तीची असतील.

महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयांत भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा अर्थात Special Purpose Vehicles (SPVs) कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास आणि त्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हा निर्णय कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाशी संबंधित आहे.

उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करता येणार आहे. त्याचबरोबर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कायम विना-अनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार आहे.दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारीवृंदाच्या पदांना तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीसही मंजुरी देण्यात आली.महसूल, कृषी, सहकार, कौशल्य विकास व उद्योजकता, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच विधि व न्याय विभागांशी संबंधित या निर्णयांमुळे विविध प्रशासकीय आणि विकासात्मक बाबींना चालना मिळणार आहे.