नागपूर,
municipal corporation employees सोमवारी झालेल्या मनपाच्या सभेत अनेक मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने होते. पण कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न आला तेव्हा दोन्ही बाजू एकत्र आल्या. मेडिक्लेमची मर्यादा ५ लाखांवरून १० लाखांपर्यंत वाढवण्याचा आणि कॅशलेस उपचार सुविधा लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सभागृहाने एकमताने घेतला. सत्तापक्ष नेते बाल्या बोरकर यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला विरोधकांनीही तातडीने पाठिंबा दिला. त्यानंतर महापौर नीता ठाकरे यांनी या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले. यामुळे आता मनपाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्याची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे पहिल्यांदा स्वतःच्या खिशातून पैसे भरावे लागतात आणि नंतर मनपाकडे प्रतिपूर्तीसाठी अर्ज करावा लागतो. यामुळे आर्थिक अडचण होते. यावर तोडगा म्हणून सभागृहाने ‘कॅशलेस आरोग्य विमा योजना’ लागू करण्याची मागणी केली.municipal corporation employees यामुळे रुग्णाला उपचारावेळी एक रुपयाही भरावा लागणार नाही. थेट विमा कंपनी आणि मनपा यांच्यात व्यवहार होईल.
नगरसेवकांच्या कुटुंबालाही लाभ
बाल्या बोरकर यांनी सभागृहात महत्त्वाची मागणी केली. मेडिक्लेमचा लाभ फक्त नगरसेवकांपुरता मर्यादित नको. नगरसेवकांचे आई-वडील, पती/पत्नी आणि मुले यांनाही यात समाविष्ट केले पाहिजे. या प्रस्तावालाही सर्वांनी एकमताने मान्यता दिली.