पुणे
stop illegal liquor यवत, उरुळी कांचन परिसरातील अवैध दारू निर्मितीशी संबंधित काही कुटुंबांवर यापूर्वी कारवाई करण्यात आली आहे. या नागरिकांचा दारू बनविणे आणि त्याची विक्री करणे हा पारंपरिक व्यवसाय असल्याने केवळ कायदेशीर कारवाई करून हा प्रकार बंद होत नाही. त्यामुळे या कुटुंबांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. कंपनीमध्ये काम देणे, तसेच विविध वस्तू तयार करण्याचे प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या माध्यमातून त्यांना पर्यायी उपजीविकेचा मार्ग उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा यांनी सांगितले.
दारूबंदी कायद्याखाली दाखल गुन्ह्यांतील सराईत आरोपींचे समुपदेशन करण्यासाठी ग्रामीण पोलिस मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी पोलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, उपअधीक्षक शुभम कुमार आदी उपस्थित होते.
शर्मा म्हणाले, अवैध दारू निर्मितीविरोधात कारवाई केल्यानंतरही संबंधित प्रकार थांबत नसल्याने त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. संबंधितांचे समुपदेशन करून त्यांना पर्यायी व्यवसाय आणि रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मुख्य प्रवाहापासून दूर गेलेल्या व्यक्तींना पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या उपक्रमासाठी विविध स्वयंसेवी संस्थांची (एनजीओ) मदत घेतली जाणार आहे.तसेच ड्रग्स, दारू, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, महिला अत्याचार आणि सायबर गुन्हे या पाच संवेदनशील विषयांवर व्यापक जनजागृती करून गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध ठिकाणी पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष जाऊन विद्यार्थी आणि नागरिकांना या विषयांची माहिती देणार आहेत.
या उपक्रमांतर्गत ड्रग्सचे सेवन, अवैध दारू निर्मिती व विक्री, वाहतूक नियम तसेच सायबर फसवणुकीपासून बचाव करण्याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. संबंधित गुन्ह्यांमध्ये कायदेशीर कारवाई सुरूच राहणार असून, त्याचबरोबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी जनजागृतीवर विशेष भर दिला जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात १५ दिवसांचा हा जनजागृती उपक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात विविध घटकांना एकत्रित करून व्यापक कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे ५०० शाळा व महाविद्यालयांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहे.
गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्याबरोबरच तो पुन्हा घडू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ड्रग्स, दारू, महिला अत्याचार आणि सायबर गुन्ह्यांबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाल्यास गुन्हे प्रतिबंधाला मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
दारू बनविणाऱ्या कुटुंबांतील मुलांना नोकरी तसेच विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.